मंत्रालयाशेजारील बागांभोवतीची अतिक्रमणे हटवा!

मंत्रालयाशेजारच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू बाग आणि गांधी बागेच्या जागेवर तसेच भोवताली उभी राहिलेली अतिक्रमणे तात्काळ हटविण्याचे व ती तिथे पुन्हा उभी राहणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारसह मुंबई पालिकेला दिले. या परिसरात सर्रास उभ्या करण्यात येणाऱ्या गाडय़ांनाही मज्जाव करण्याचे न्यायालयाने या वेळी बजावले.
मंत्रालय, भारतीय आयुर्विमा, पेट्रोलियम हाऊस या सारखी महत्त्वाची ठिकाणे या परिसरात आहेत. परंतु एकूण परिस्थिती पाहता सरकार सुरक्षेच्या मुद्दय़ाबाबत गंभीर नसल्याचेच दिसून येते, असे ताशेरे ओढत ज्यांच्या नावाने या बागा उभ्या करण्यात आल्या आहेत आणि ज्यांचे पुतळे तेथे बांधण्यात आले आहेत त्यांचा आदर म्हणून तरी हा परिसर सुरक्षित करा, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला झापले. या परिसरात ठिकठिकाणी गर्दुल्ले दिसतात. जागोजागी पदपथावर किंवा थेट पुतळ्यांच्या शेजारीच झोपडय़ा बांधून लोक राहत आहेत. कुठलीही व्यक्ती सकाळी किंवा रात्री या परिसरात एकटी फिरू शकत नाही. परिसर पूर्णपणे असुरक्षित आहे. कधीही कुठली अनुचित घटना घडू शकते. परिसराचे महत्त्व लक्षात घेता सुरक्षेच्या दृष्टीने हा मोठा धोका आहे. परंतु सरकारला याबाबत काही पडलेलेच नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणवून घेणाऱ्या भाजप-जनता दलासारख्या पक्षांनाही त्याचे सोयरसुतक नाही, अशी चपराकही न्यायालयाने लगावली. या परिसरात सर्रास गाडय़ा उभ्या केल्या जातात. त्यांची कुणी चौकशीही करीत नाही. या बागांमध्ये नेहरू, गांधी आणि सुभाषचंद्र बोस यांचे पुतळे आहेत. परंतु केवळ त्यांच्या जन्मदिनी वा पुण्यतिथीदिनीच सरकारला परिसराची आठवण होते आणि त्या वेळी परिसर स्वच्छ केला जातो, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला. ‘नरिमन पॉइंट, चर्चगेट सिटिझन्स वेल्फेअर ट्रस्ट’, ‘ओव्हल कूपरेज रेसिडेंट असोसिएशन’ आणि ‘फेडरेशन ऑफ चर्चगेट रेसिडेंट’ यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.