मुंबई : मुंबईतील किती टक्के जमीन झोपडपट्ट्यांनी व्यापली आहे ? त्यातील किती जमिनी या खासगी, राज्य, केंद्र सरकार, महानगरपालिकेसह अन्य प्राधिकारणांच्या मालकीच्या आहेत ? या झोपड्यांमध्ये किती नागरिक वास्तव्यास आहेत ? आतापर्यंत किती क्षेत्र झोपडपट्टी अधिसूचित क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे किंवा करणार आहात ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला केली. तसेच, या सगळ्यांची अद्ययावत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
या सगळ्या खूप गंभीर समस्या असून त्या प्रत्येकावर परिणाम करत आहेत, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याचा फेरआढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाची स्थापना केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी कायद्याचा फेरआढावा घेताना प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू करण्यापूर्वी आम्हाला मुंबईतील झोपडपट्ट्यांबाबतची सर्व माहिती जाणून घ्यायची असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. तसेच, त्याचाच भाग म्हणून मुंबईतील झोपडपट्ट्यांची क्षेत्रफळनिहाय, परिसरनिहाय अद्ययावत आणि तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी प्राधिकरणाकडून सुनावणीसाठी आवश्यक त्या सूचना मिळू शकणार नाहीत. त्यामुळे प्रकरणाची नियमित सुनावणी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात घेण्याऐवजी डिसेंबरमध्ये घ्यावी, अशी विनंती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाकडे केली. सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा आणि त्यातील तरतुदींबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर पक्षकारांना म्हणणे मांडण्यासाठीही वेळ मिळेल, असे अन्य पक्षकारांनी महाधिवक्त्यांच्या विनंतीली दुजोरा देताना न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन तसेच निवडणूक प्रक्रिया २६ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होईल या महाधिवक्त्यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी डिसेंबरमध्ये ठेवली.
हे ही वाचा…चित्रा वाघ, पंकज भुजबळ यांची विधान परिषदेवर वर्णी
दरम्यान, विकासकांमुळे झोपडपट्टीवासियांची होणारी उपेक्षा आणि दुर्दशेबाबत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, आंतरराष्ट्रीय शहर आणि देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा दृष्टीकोन बाळगण्याची गरज बोलून दाखवली होती. त्यासाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असून हा दृष्टीकोन प्रत्यक्षात आणण्यास मदतच करेल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. कायद्याच्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करणे सरकारवर अवलंबून आहे, परंतु, विकासकाच्या दयेवर या झोपडीधारकांना सोडून दिले जाते. किंबहुना, झोपडीधारक हे वेळेत काम न करणाऱ्या आणि हितसंबंधांचा अधिक विचार करणाऱ्या विकसकांचे बळी ठरतात. त्याहून दुर्दैवी म्हणजे झोपडीधारकांच्या या परिस्थितीकडे सरकार आणि झोपु प्राधिकरण डोळेझाक करते, अशी टिकाही खंडपीठाने केली होती.
