मुंबई : राज्यभरातील तुरूंगातील ई-मुलाखत आणि दूरचित्रसंवाद प्रणालीच्या (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) सुविधेच्या स्थितीचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
ठाणे, मुंबईतील आर्थर रोड आणि भायखळा महिला कारागृह, नवी मुंबईतील तळोजा, कल्याण येथील आधारवाडी, पुणे येथील येरवडा आणि कोल्हापूर, नाशिक येथील कारागृहातील किती आरोपींना दूरसिचत्रसंवाद प्रणाली आणि प्रत्यक्षरीत्या न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले, याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने सरकारला दिले आहेत. याशिवाय, या तुरुंगांमध्ये ई-मुलाखतीची सुविधा किती प्रमाणात उपलब्ध आहे हे देखील स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>>पवईतील जयभीम नगरातील झोपड्यांवरील कारवाई तपास साकीनाका पोलिसांकडे वर्ग का ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधता यावा यासाठी ई-मुलाखतीची सुविधा कारागृहात उपलब्ध करण्यात आली आहे. तर, अपुऱ्या पोलीस मनुष्यबळाच्या पार्श्वभूमीवर कैद्यांना कारागृहातूनच दूरचित्रसंवाद प्रणालीच्या माध्यमातून न्यायालयात उपस्थित केले जाते. परंतु, या सुविधा योग्य प्रकारे कार्यान्वित नसल्याची दखल न्यायालयाने एका आरोपीने जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी घेतली होती. तसेच, या मुद्याप्रकरणी स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. याशिवाय, कैद्यांना दूरचित्रसंवाद प्रणालीच्या माध्यमातून न्यायालयात उपस्थित करता येईल यासाठी राज्यभरातील सर्व तुरुंग आणि न्यायालयांमधील दूरचित्रसंवाद प्रणाली सुविधेकरिता सरकारने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा असे आदेशही दिले होते. सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, आजपर्यंत १४०६ न्यायालयांत दूरचित्रसंवाद प्रणाली सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
