जातवैधतेबाबत निर्णयाचा फेरविचार नको; जात पडताळणी समितीला उच्च न्यायालयाचा आदेश

जात पडताळणी समितीला स्वत:च्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्याचे कोणतेही अधिकार कायद्याने दिलेले नाहीत, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. निर्णय दिलेल्या प्रकरणांवर पुन्हा सुनावणी घेण्याचा अंतर्निहित अधिकार समितीला देण्यात आला तर ते समितीच्या कामात अनिश्चितता निर्माण करण्यासारखे ठरेल. तसेच, समितीकडून मनमानी कारभार केला जाईल, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. एखाद्याला देण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र चुकीचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने सकृद्दर्शनी नमूद केले असेल, तरच त्या जात प्रमाणपत्राबाबत प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

हेही वाचा >>>राणीच्या बागेत पार पडलं पेंग्विंनच्या पिल्लांचं बारसं.. कोको, स्टेला आणि जेरी अशी ठेवण्यात आली नावं

प्रकरण काय?

जात पडताळणी समितीने १९९२ ते २००५ या कालावधीत दिलेली जात प्रमाणपत्रे गेल्या वर्षी अवैध ठरवली होती. आधीच दिलेल्या या निर्णयांचे समितीने स्वत:हून पुनरावलोकन केले होते. समितीच्या या निर्णयाविरोधात १० सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्ते हे अनुसूचित जमाती – कोळी महादेव, ठाकूर आणि ठाकर गटातील आहेत.

जात पडताळणी समितीला तिच्या आधीच्या आदेशांद्वारे वैध ठरवलेल्या प्रमाणपत्रांची पुनर्तपासणी किंवा पुनर्परीक्षण करण्याचा, तसेच आदेशांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने समितीच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवताना नमूद केले. समितीला स्वत:च्या आदेशांचे पुनरावलोकन करण्याचे अंतर्निहित अधिकार असतील, तर त्याचे विध्वंसक परिणाम होतील. समिती अशा अधिकारांमुळे व्यक्तिनिष्ठ मत बनवू शकते, या धोक्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

जात पडताळणी समिती ही अर्धन्यायिक दर्जा असलेली वैधानिक संस्था असल्याने तिला आधीच्या आदेशांची स्वत:हून पडताळणी करण्याचे अधिकार नाही. – उच्च न्यायालय