ज्या राजकीय पक्षांनी अनधिकृत पक्षकार्यालये अधिकृत करण्याबाबत केलेले अर्ज ठाणे पालिका आयुक्तांनी फेटाळून लावले, ती पक्षकार्यालये जमीनदोस्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. तसेच ज्या पक्षांनी अनधिकृत पक्षकार्यालयांचे बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी अद्याप अर्ज केलेले नाहीत, त्यांनी एका आठवडय़ात अर्ज करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सहा राष्ट्रीय व स्थानिक राजकीय पक्षांनी ठाण्यातील २२ अनधिकृत पक्षकार्यालये स्वत:हून जमीनदोस्त करावीत, तसे न झाल्यास त्यांच्यावर हातोडा चालवा, असे आदेश न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच दिले होते. एवढेच नव्हे, तर या प्रकरणी पक्षांची मान्यता रद्द करण्याबाबत निवडणूक आयोगाला शिफारस का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने सहा पक्षांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पाच मुख्य राजकीय पक्षांचा त्यात समावेश होता.
त्या वेळी न्यायालयाने उर्वरित अनधिकृत पक्षकार्यालये अधिकृत करण्यासाठी पालिका आयुक्तांकडे अर्ज करण्याचे आदेशही दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार काही पक्षांनी केलेले अर्ज पालिका आयुक्तांनी फेटाळून लावल्याची माहिती शुक्रवारी ठाणे पालिकेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.
त्यानंतर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांनी ही पक्ष कार्यालयेही पाडण्याचे आदेश दिले.
