मुंबई : मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न विधि महाविद्य़ालयांतील विद्यार्थ्यांना वर्गात ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक आहे, परंतु या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही, असा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला दिले आहेत. या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई विद्यापीठाला देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने विद्यापीठाला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) याप्रकरणी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेतली. युजीसीच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, परीक्षा देण्यास पात्र होण्यासाठी व्याख्यान, चाचण्या, चर्चासत्र आणि प्रात्याक्षिके या सगळ्यांची मिळून वर्गात किमान ७५ टक्के उपस्थिती विद्यार्थ्यांना अनिवार्य आहे. शिवाय, सुट्ट्या वगळून प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात किमान १८० दिवस अध्यापन होईल याची विद्यापीठाकडून खात्री करणेही बंधनकारक असल्याचे युजीसीने म्हटले.

नक्की वाचा

हेही वाचा…धारावी प्रकल्पात मराठी माणसासाठी ७० ते ७५ टक्के घरे राखीव ठेवा, निवडणूकीच्या तोंडावर पार्ल्यातील संस्थेचा मराठीचा जाहीरनामा

दरम्यान, जितेंद्र चौहान विधि महाविद्यालयातील प्राध्यापक शर्मिला घुगे यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. मुंबई विद्यापीठाने वर्गात ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली आहे, परंतु बऱ्याच विद्यार्थ्यांकडून या अटीचे उल्लंघन केले जाते. विधी अभ्यासक्रमाचे बरेचसे विद्यार्थी हे विधि कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून कार्यरत असल्याने किंवा नोकरी करत असल्याने वर्गात अनुपस्थित राहतात. या प्रकरणी महाविद्यालयांकडूनही कठोर कारवाई केली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील अनुपस्थितीचे प्रमाण वाढत चालल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याबाबत मुंबई विद्यापीठ, भारतीय वकील परिषद (बीसीआय) आणि युजीसीला अनेक पत्रे पाठवली. युजीसीने विद्यापीठाला या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले. तथापि, स्मरणपत्रे पाठवून आणि पाठपुरावा करूनही प्रतिवाद्यांकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही किंवा कारवाईही करण्यात आली नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने विद्यापीठाला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) याप्रकरणी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेतली. युजीसीच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, परीक्षा देण्यास पात्र होण्यासाठी व्याख्यान, चाचण्या, चर्चासत्र आणि प्रात्याक्षिके या सगळ्यांची मिळून वर्गात किमान ७५ टक्के उपस्थिती विद्यार्थ्यांना अनिवार्य आहे. शिवाय, सुट्ट्या वगळून प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात किमान १८० दिवस अध्यापन होईल याची विद्यापीठाकडून खात्री करणेही बंधनकारक असल्याचे युजीसीने म्हटले.

नक्की वाचा

हेही वाचा…धारावी प्रकल्पात मराठी माणसासाठी ७० ते ७५ टक्के घरे राखीव ठेवा, निवडणूकीच्या तोंडावर पार्ल्यातील संस्थेचा मराठीचा जाहीरनामा

दरम्यान, जितेंद्र चौहान विधि महाविद्यालयातील प्राध्यापक शर्मिला घुगे यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. मुंबई विद्यापीठाने वर्गात ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली आहे, परंतु बऱ्याच विद्यार्थ्यांकडून या अटीचे उल्लंघन केले जाते. विधी अभ्यासक्रमाचे बरेचसे विद्यार्थी हे विधि कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून कार्यरत असल्याने किंवा नोकरी करत असल्याने वर्गात अनुपस्थित राहतात. या प्रकरणी महाविद्यालयांकडूनही कठोर कारवाई केली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील अनुपस्थितीचे प्रमाण वाढत चालल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याबाबत मुंबई विद्यापीठ, भारतीय वकील परिषद (बीसीआय) आणि युजीसीला अनेक पत्रे पाठवली. युजीसीने विद्यापीठाला या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले. तथापि, स्मरणपत्रे पाठवून आणि पाठपुरावा करूनही प्रतिवाद्यांकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही किंवा कारवाईही करण्यात आली नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.