तोपर्यंत सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

इतके महिने वेतन न मिळाल्याने काय होते ? कोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो ? त्याची झळ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही बसू दे, अशी तोंडी टिपण्णीही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली. आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ काम करूनही वेतन न मिळालेल्या याचिकाकर्त्या शिक्षकांचे वेतन देण्याचे आदेश २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते.

परंतु, या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी या शिक्षकांना अद्याप वेतन मिळालेले नसल्याचे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची ही कृती न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करून सोलापूरच्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. याचिकाकर्त्यांना वेतन मिळेपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्यात यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सोलापूर जिल्हा परिषद शाळेच्या नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला तीन शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आपण पात्र असतानाही आपल्याला शाळांमध्ये भरती असलेल्या शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी (टेट) मध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तथापि, २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर, याचिकाकर्त्यांना चाचणी परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशानुसार, याचिकाकर्त्यांना स्थानिक पोलिसांनी चरित्र प्रमाणपत्र मिळाले आणि मे २०२४ मध्ये त्यांना सोलापूर जिल्हा परिषद शाळेत नियुक्त करण्यात आले. परंतु, नंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्यांना नोकरीवरून कमी करत असल्याचे पत्र देण्यात आले. त्याला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली. तसेच, याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. दुसरीकडे, १४ जानेवारी २०२५ पर्यंत याचिकाकर्त्यांना थकीत वेतन देण्याचे आदेश न्यायालयाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतरही २८ जानेवारी २०२५ पर्यंतही याचिकाकर्त्यांना वेतन दिले गेले नाही. म्हणूनच, न्यायालयाच्या आदेशांचे अवमान केल्याबद्दल खंडपीठाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे पुढील वेतन रोखण्याचे आदेश दिले.