कांदिवलीतील ग्रोवेल मॉल तातडीने बंद करा, उच्च न्यायालयाचे एमपीसीबीला आदेश

याचिकाकर्त्या कंपनीने कायदा हातात घेतला आहे आणि पर्यावरणीय मंजुरी न घेता मॉलचे बांधकाम सुरू केले. त्यामुळे, मॉल बंद करण्याचे आदेश तातडीने लागू करणे योग्य असल्याचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. कोणत्या तरी माफी योजनेअंतर्गत मॉलच्या बांधकामाला मंजुरी मिळवण्यासाठी आपण अर्ज केला असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. परंतु, अशा प्रकारच्या मंजुरीच्या किंमतीवर व्यावसायिक नफा मिळविण्याचा अधिकार निश्चितच दिला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने मॉल बंद करण्याचा एमपीसीबीचा आदेश योग्य ठरवताना प्रामुख्याने नमूद केले. तसेच, एमपीसीबीला मॉल बंद करण्याच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.

मॉल बंद करण्याच्या एमपीसीबीच्या ५ मार्च रोजीच्या आदेशाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, एमपीसीबीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे नमूद करून न्यायमूर्ती सोनक आणि न्यायमूर्ती साठ्ये यांच्या खंडपीठाने कंपनीची ही याचिका फेटाळून लावली. केवळ न्यायाला चालना देण्यासाठी दिलासा दिला जाऊ शकतो, गंभीर स्वरूपाच्या बेकायदेशीर कृत्यांना नाही. त्यामुळे, पर्यावरणीय मंजुरी न घेता बांधलेला मॉल चालवणे गंभीर बाब असून आवश्यक मंजुरीविना तो सुरू ठेवण्याची परवानगी देणे हे पर्यावरणीय समस्येचे गांभीर्य वाढवण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.

मॉल बंद करण्याचे आदेश देण्यापूर्वी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही आणि असे आदेश देण्याची कोणतीही निकड नव्हती, असा दावा कंपनीने सुनावणीच्या वेळी केला होता. तसेच, कंपनीने मॉल बांधण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी घेतली नसली किंवा मॉल चालवण्यास कोणतीही संमती नसली तरी २०१६ मध्ये माफी योजनेअंतर्गत त्याबाबतच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला होता व तो अर्ज संबंधित प्राधिकरणाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे, मॉल बंद करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाही, असेही कंपनीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, न्यायालयाने कंपनीचा हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला आणि एमपीसीबी आदेश देण्यासाठी पर्यावरणीय आपत्तीची वाट पाहू शकत नसल्याचे सुनावले.

…तर नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन कसे ?

अनिवार्य पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय मॉल बांधल्याचे आणि चालवल्याचे कंपनीने मान्य केले आहे. त्यामुळे, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या कोणत्याही कथित उल्लंघनाबद्दल कंपनी कशी तक्रार करू शकते, असा प्रश्नही न्यायालयाने कंपनीच्या दाव्यावर बोट ठेवताना उपस्थित केला. कंपनीने कोणत्या तरी माफी योजनेअंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जावरही स्पष्टता नसल्याचे नमूद करताना कोणत्याही माफी योजनेत हवा आणि जल प्रदूषण नियंत्रण कायद्यांतर्गत संमतीशिवाय बांधकाम करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, माफी योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या अर्जाला पर्यावरणीय मंजुरी म्हणून मान्यता मिळत नाही किंवा कायदा मोडणाऱ्याला अनिश्चित काळासाठी कायदा मोडत राहण्याचा अधिकार मिळत नाही, असे न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळताना नमूद केले.