मुंबई : बेकायदा बांधकामांबाबत सहिष्णू धोरण अवलंबल्यास आणि कायद्याचे पालन न केल्यास अराजकता माजेल, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने नुकतेच उल्हासनगर येथील एका बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे आदेश देताना केली. बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांकडून बऱ्याचदा मूलभूत अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. त्याअंतर्गत दिलासा मागितला जातो. परंतु, नागरिक म्हणून आपल्या कर्तव्यांचे पालन न करणाऱ्यांना असा दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. बेकादेशीर आणि अवैध कृती ही दुर्धर आजारासारखी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले होते. या निकालाशी आपणही बांधील आहोत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच, बेकायदा बांधकामांशी संबंधित प्रत्येक व्यक्तीला जबाबदार धरणे व कायदेशीर मार्गाने विकास सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर कारवाई करणेही काळाची गरज बनली असल्याचेही खंडपीठाने अधोरेखित केले. बेकायदा बांधकामांची समस्या दिवसेंदिवस भीषण होत चालली आहे. त्यामुळे, या समस्येला आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली. सरकारने या समस्येला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या नाहीत, तर नियोजित विकासाचे उद्दिष्ट स्वप्नच राहील आणि अराजकतेची परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीतीही न्यायालयाने आदेशात व्यक्त केली.
कायदा नागरिकांच्या कल्याणासाठी
कोणत्याही परवानगीविना सुरू केलेले बांधकाम बेकायदेशीर असून ते बांधकाम नियमित करण्याची परवानगी मिळूच शकत नाही. कायदा नागरिकांच्या कल्याणासाठी असून सर्व नागरिकांनी स्वेच्छेने त्याचे पालन करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा सर्वत्र अराजकता माजेल. हे कोणत्याही स्थितीत सहन केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने महापालिकेला सुनावताना नमूद केले. तसेच, वेळेवर कारवाई न करून बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांसह पोलिसांना जबाबदार धरले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
