मुंबई : तुरुंग नियमावली काय आहे हे जाणून घेण्याचा सर्वसामान्यांना अधिकार आहे, असे नमूद करून ही नियमावली राज्य सरकारने येत्या ४८ तासांत आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. तसेच, अशी महत्त्वाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकार आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर तुरुंग नियमावली का प्रसिद्ध करत नाही? या नियमावलीबाबत कोणालाही माहिती नसते. सरकारने अन्य कारणांसह ही माहितीदेखील सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर केला पाहिजे, असेही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. पोलीस नियमावलीत काय आहे हे जाणून घेण्याचा सर्वांना अधिकार असल्याचा पुनरुच्चारही खंडपीठाने केला. ही नियमावली ऑनलाइन प्रसिद्ध न होण्याची काही कारणे आहेत का? त्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सूचना घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी सरकारी वकिलांना दिले.
न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर त्या संबंधित विभागांकडून सूचना घेऊन त्याबाबत सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर करण्यात येईल, असे अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी ठेवली.
आरोग्यसेवेच्या स्थितीबद्दल प्रश्नांची सरबत्ती
राज्यभरातील तुरुंगांमधील आरोग्यसेवेच्या स्थितीबद्दल खंडपीठाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. राज्यातील तुरुंगांमध्ये किती डॉक्टर आहेत? त्यांची पात्रता, अनुभव काय आहे? उपलब्ध औषधे कोणती आहेत? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. एखाद्या कैद्याला कर्करोग किंवा इन्सुलिनची आवश्यकता असल्यास त्यांच्यासाठी औषधे उपलब्ध आहेत का? तुमच्याकडे त्यासाठी आवश्यक निधी आहे का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करताना अशा रुग्णांना उपचारापासून वंचित ठेवू शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तुरुंगातील वैद्याकीय रिक्त जागांची माहितीही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यासह आपत्कालीन वाहतूक सेवांच्या उपलब्धतेवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. तुमच्याकडे रुग्णवाहिका आहेत का? अशी विचारणा करताना राज्यभरातील तुरुंगांमध्ये सुसज्ज रुग्णवाहिकांची आवश्यकता असून ती पुरेशी असल्यास कैद्यांना आपत्कालीन स्थितीत रुग्णालयात नेता येईल. त्यामुळे, राज्यभरातील किती कारागृहांत रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत त्याची माहिती सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नियमावली ऑनलाइन उपलब्ध केल्यामुळे त्याची माहिती सर्वसामान्यांना मिळेल आणि काहीही गोपनीय राहणार नाही. अन्यथा सर्वसामान्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागेल.-उच्च न्यायालय, मुंबई
