जॉन्सन बेबी टाल्कम पावडर या लोकप्रिय बालप्रसाधनाचे आणखी काही नमुने तपासले आहेत का, अशी विचारणा करून त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.बेबी टाल्कम पावडर या उत्पादनात प्रमाणाबाहेर आलेले जिवाणू कमी करण्यासाठी कॅन्सरप्रवण अशी र्निजतुकीकरण प्रक्रिया केल्याच्या आरोपावरून सर्व प्रसाधनांचा उत्पादन परवाना रद्द केल्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची आणि मुलुंड येथील प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरच्या उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली आहे.न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर गुरुवारी कंपनीची याचिका सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी बेबी टाल्कम पावडरचे आणखी काही नमुने तपासले आहेत का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>मुंबईमध्ये गोवरची साथ,८४ रुग्णांची नोंद; गोवंडीमध्ये सर्वाधिक बाधित,पालिकेची सर्वेक्षण मोहीम

लोककल्याणासाठी निर्णय घेतल्याचा दावा
नागरिकांचे आरोग्य आणि कल्याण सर्वाधिक महत्त्वाचे असल्याचा दावा करून बेबी टाल्कम पावडर उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाचे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे समर्थन केले. औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा आणि लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी केली नाही तर कर्तव्याचे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरेल, असा दावाही सरकारने केला. त्याच वेळी ग्राहकांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित असलेल्या उत्पादनांची निर्मिती आणि पुरवठा करणे याचिकाकर्त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे कंपनी बेबी पावडरच्या गुणवत्तेची खात्री न देता त्याचा अंतिम वापर होईपर्यंत नियमांनुसार उत्पादन विक्रीसाठी तयार करू शकत नाही, असा दावादेखील सरकारने केला.

हेही वाचा >>>मुंबईमध्ये गोवरची साथ,८४ रुग्णांची नोंद; गोवंडीमध्ये सर्वाधिक बाधित,पालिकेची सर्वेक्षण मोहीम

लोककल्याणासाठी निर्णय घेतल्याचा दावा
नागरिकांचे आरोग्य आणि कल्याण सर्वाधिक महत्त्वाचे असल्याचा दावा करून बेबी टाल्कम पावडर उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाचे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे समर्थन केले. औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा आणि लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी केली नाही तर कर्तव्याचे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरेल, असा दावाही सरकारने केला. त्याच वेळी ग्राहकांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित असलेल्या उत्पादनांची निर्मिती आणि पुरवठा करणे याचिकाकर्त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे कंपनी बेबी पावडरच्या गुणवत्तेची खात्री न देता त्याचा अंतिम वापर होईपर्यंत नियमांनुसार उत्पादन विक्रीसाठी तयार करू शकत नाही, असा दावादेखील सरकारने केला.