मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश

या प्रकरणी ॲट्रॉसिटी कायद्यातील आणखी दोन कलमांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती गोरेगाव पोलिसांनी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाला दिली. ही कलमे दुखापत करण्याच्या, चीड आणण्याच्या आणि एखाद्या अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या सदस्याचा हेतुपुरस्सर अपमान करण्याच्या किंवा त्याला धमकावण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक सेवकाला खोटी माहिती देण्याशी संबंधित आहेत. न्यायालयाने पोलिसांनी दिलेली माहिती मान्य केली. त्याचवेळी, आम्हाला या प्रकरणाच्या तपासाबाबत पोलिसांवर दबाव टाकायचा नाही. परंतु, या प्रकरणी २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे, पोलिसांनी प्रकरणाचा चार आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आणि प्रकरण कायदेशीररीत्या पूर्णत्वास नेण्याचे स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>>रविवारपासून पुन्हा ढगाळ वातावरण; जाणून घ्या, थंडीची लाट, कमी दाबाच्या क्षेत्राचा परिणाम

दरम्यान, गोरेगाव पोलिसांकडून या प्रकरणाच्या केल्या जाणाऱ्या तपासाबाबत वानखेडे यांनी प्रश्न उपस्थित करून तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) किंवा स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने वानखेडे यांच्या याचिकेची दखल घेऊन याचिकेतील सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी, तपास अधिकाऱ्याने १२ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित राहून प्रकरणाच्या तपासाच्या नोंदवहीसह तपासाचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवरस गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

हेही वाचा >>>कर्नाक पूल जूनमध्ये सुरु होणार; पुलाच्या कामाची अतिरिक्त आयुक्तांनी केली पाहणी

तपासात दिरंगाई करण्यासाठी मलिक यांनी पोलिसांवर दबाव टाकल्याचा आरोप वानखेडे यांनी याचिकेत केला होता. गोरेगाव पोलिसांना अनेकदा स्मरणपत्रे देऊनही मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी गुन्ह्यात गंभीर तरतुदीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मलिक हे राजकीय ताकद, प्रभाव आणि पैशाच्या सामर्थ्यावर पोलीस कारवाईपासून स्वत:चा बचाव करत आहेत आणि विविध माध्यमांना उघडपणे मुलाखती देत आहेत. मलिक यांना कोणताही अंतरिम दिलासा नसतानाही ते मुक्तपणे विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करत आहेत. त्यामुळे, या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे किंवा सीबीआयकडे हस्तांतरित करावा, अशी मागणी वानखेडे यांनी केली होती.