राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या ‘मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट’ या शिक्षण संस्थेच्या नाशिक संकुलातील ‘भुजबळ नॉलेज सिटी’मध्ये विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी शुल्क आकारून कोटय़वधींचा गैरव्यवहार केला जात असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिक्षण शुल्क समितीला देत भुजबळ यांना दणका दिला. ही चौकशी पूर्ण करायची आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब जांबुलकर यांच्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. शिक्षण शुल्क समितीकडून जास्तीत जास्त शुल्क आकारण्यास मंजुरी मिळावी म्हणून विद्यार्थ्यांवर मोठय़ा प्रमाणात खर्च करण्यात येत असल्याची खोटी कागदपत्रे संस्थेकडून सादर करण्यात आली, असा मुख्य आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. संस्थेने अतिरिक्त शुल्काच्या नावाखाली विद्यार्थी आणि सरकारची फसवणूक करीत २०१० ते २०१२ या अवघ्या दोन वर्षांत आठ कोटी रुपये उकळल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड्. अनिल अंतुरकर यांनी केला होता. तर व्यक्तिगत स्वार्थातून ही याचिका करण्यात आल्याचा दावा संस्थेच्या वतीने अॅड्. श्रीहरी अणे यांनी केला होता. दुसरीकडे ‘एमईटी’चे सहसंस्थापक सुनील कर्वे यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. मात्र त्यांनी हस्तक्षेप याचिकेद्वारे याचिकेतील आरोप खरे असल्याचा दावा केला होता. आपल्याला अंधारात ठेवून भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी हा घोटाळा केल्याचा दावाही त्यांच्या वतीने अॅड्. सयाजी नांगरे यांनी केला. तसेच घोटाळ्याबाबत आपल्याला कळल्यावर नाशिक पोलीस आयुक्तांना पत्रव्यवहार करून त्याबाबत कळविल्याचेही न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने जांबुलकर यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना संस्थेतर्फे विद्यार्थ्यांकडून आकारले जाणारे शुल्क तसेच हे शुल्क अवाजवी स्वरूपात आकारले जात असल्यास त्याचा, त्याचा परतावा अशा सर्व बाबींची चौकशी करण्याचे आदेश शिक्षण शुल्क समितीला दिले आहेत. शिवाय चौकशीत गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे उघड झाल्यास कारवाईबाबत निर्णय घेण्याचेही स्पष्ट केले आहे.