मालवणी येथील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचे काय ? उच्च न्यायालयाचे झोपु प्राधिकरणाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

पावसाळ्यात बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश आहे. त्यानंतरही ऐन पावसाळ्यात या झोपडीधारकांवर कारवाई करण्यात आली, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. तसेच, त्यांनी या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. त्यामुळे, झोपु प्राधिकरणाने याचिकाकर्त्यांच्या या मागणीबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने दिले. पुनर्वसनासाठी कोणीही विकासक पुढे आलेला नाही, असे प्राधिकरणाच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावर, प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने झोपु प्राधिकरणाला दिले. त्याआधी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची सुधारित याचिका करू देण्याची मागणी मान्य केली व सुधारित याचिकेची प्रत प्रतिवाद्यांना उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले.

तत्पुर्वी, उपनगराचे तत्कालिन पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा झोपडपट्टीपासून काही अंतरावर खासगी प्रकल्प राबवण्यात येणार होता. त्यासाठी, झोपडपट्टीचा काही भाग आवश्यक होता. म्हणूनच, झोपड्यांवर पाडकाम कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सतिश तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांच्यावतीने सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला.

दरम्यान, शहरातील विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली जून २०२३ मध्ये ऐन पावसाळ्यात मालाडच्या मालवणी येथील अंबुजवाडीतील काही झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या. त्यानंतर, हे झोपडीधारक तात्पुरत्या घरात राहत होते. पावसाळ्यात घरे पाडकामास मज्जाव करणारा शासन आदेश असतानाही अशी कारवाई करण्यात आल्याबद्दल झोडपीधारकांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, झोपडीधारकांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे निरीक्षण नोंदवत आयोगाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्या निर्णयाला झोपडीधारकांच्या वतीने मेधा पाटकर यांनी वकील सतिश तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

याचिकेतील दावा

राज्य सरकारचा शासनादेश आणि केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत (शहरी) पात्र कुटुंबांना परवडणारी घरे देण्यास सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणाचे अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. कारणे दाखवा नोटीस न बजावता किंवा पुनर्वसनासाठी रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण न करता पाडकाम मोहीम राबवण्यात आली, असा आरोप पाटकर यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. पुनर्वसन धोरणाशिवाय झोपडीधारकांची घरे पाडून त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. मानवाधिकार कायद्यांतर्गत निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे राज्य मानवी हक्क आयोगाने पालन केले नाही. तसेच, सखोल चौकशी न करता किंवा सरकार अथवा प्राधिकरणाकडून कोणताही अहवाल न मागवता केवळ संबंधित प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या उत्तरांवर पूर्णपणे विसंबून राहून झोडपीधारकांची तक्रार फेटाळण्यात आल्याचा दावा देखील पाटकर यांनी याचिकेत उपस्थित केला आहे.