लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : विधानसभा निवडणुकांच्या काळात राज्यात बेकायदा फलकबाजीला उधाण येण्याची शक्यता असून त्याची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. बेकायदा फलक हटवण्यासाठी १० दिवसांची विशेष मोहीम हाती घेण्याचे तसेच फलक लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व महापालिका व नगर परिषदांना न्यायालयाने दिले. विशेष म्हणजे लेखी हमी दिल्यानंतरही राजकीय पक्षांनी बेकायदा फलकबाजी केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
सुस्वराज्य फाऊंडेशन या संस्थेने केलेल्या मूळ याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विशेष मोहीम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि इतर महसूल अधिकाऱ्यांनी स्वारस्य दाखवावे आणि सहकार्य करावे, असे आदेश दिले. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन दिवसांत बैठक घेऊन कारवाईची दिशा ठरवावी, तसेच, विशेष मोहिमेदरम्यान (पान १३ वर) (पान १ वरून) कोणती पावले उचलली, किती फलकांवर कारवाई केली याचा तपशीलवार अहवाल महापालिका आयुक्त आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी सादर करावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-पोलीस व्यथा-भाग ३ : सेवानिवृत्तीनंतर वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित
विधानसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता पुढील आठवड्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी मुंबईसह राज्यभरात बेकायदा फलकबाजीला ऊत येईल. त्याची सुरुवातही झाल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर आणि मनोज शिरसाट यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
कोणाची हमी ग्राह्य?
बेकायदा फलकबाजी करणार नसल्याची लेखी हमी राजकीय पक्षांनी न्यायालयात दिली आहे. यामध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही समावेश आहे. मात्र या दोन्ही पक्षांमध्ये फूट पडल्यानंतर त्यांचे दोन गट कार्यरत आहेत. यापैकी मूळ पक्ष कोणता आणि कोणत्या गटाची हमी ग्राह्य धरायची असा प्रश्न खुद्द न्यायालयानेच बुधवारच्या सुनावणीवेळी उपस्थित केला.
