राज्यातील चारही मनोरुग्णालयांच्या पाहणीचे न्यायालयाचे आदेश

ठाणे, पुणे, रत्नागिरी आणि नागपूर अशा चार ठिकाणी असलेल्या मनोरुग्णालयांतील स्थितीची पाहणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.
वर्षांली कलाल यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. समाजसेवकांसोबत आपण ठाणे येथील मनोरुग्णालयाची पाहणी केली असता तेथे रुग्णांना फार वाईट स्थिती ठेवले जात असल्याचा आरोप कलाल यांनी केला आहे. शिवाय त्यांना चांगले अन्नसुद्धा दिले जात नसल्याचा दावा करत या अन्नाची सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेतर्फे चाचणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रयोगशाळेने आपल्या अहवालात रुग्णांना दिले जाणारे आरोग्यास हानीकारक असल्याचा अहवाल दिल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. मनोरुग्ण आहे, त्यांना सभोवताली काय चालेले आहे याची जाणीव नसल्याने त्यांना अशी वागणूक दिली जाणार का, असा सवाल करत राज्यातील चारही मनोरुग्णालयांच्या पाहणीच आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेच्या अहवालाची गंभीर दखल घेत राज्यातील चारही मनोरुग्णालयांच्या स्वयंपाक घरांच्या पाहणीचे अन्न व औषध प्रशासनाला, तर मनोरुग्णालयातील एकूण परिस्थिती, व्यवस्था, रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या मूलभूत सुविधा आदींची त्या ठिकाणच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी पाहणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.