मुंबई : खडकी येथील दारूगोळा कारखान्याच्या प्रतिबंधित परिसरात उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी संरक्षण मंत्रालयासह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हा मुद्दा केवळ बेकायदा बांधकामांपुरता मर्यादित नाही, तर संरक्षण मंत्रालयाच्या जागेवर अतिक्रमण करण्याशीही संबंधित असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. तसेच, हे सर्वेक्षण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बेकायदा बांधसंरक्षण विभागाच्या मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमण होऊन बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यामुळे, या प्रकरणी कारवाईबाबत संरक्षण विभागाने अधिक सक्रिय असण्याची गरज असल्याची टिप्पणी केली. कामांवरील कारवाईबाबतचे योग्य ते आदेश देण्यात येतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, या प्रकरणी संरक्षण मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्याकडून समाधानकारक उत्तरे दिली जात नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा…मोठी बातमी! काँग्रेस पक्षातून संजय निरुपम यांची हकालपट्टी, पक्षविरोधी वक्तव्यं केल्याने कारवाई
पुणेस्थित दोन रहिवाशांनी दारूगोळा कारखान्याच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात उभ्या राहिलेल्या निवासी इमारतींचा मुद्दा उपस्थित करणारी जनहित याचिका केली आहे. या परिसरात कोणत्याही बांधकामाला परवानगी न देण्याचे आदेश प्रतिवादींना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने दारूगोळा परिसरातील प्रतिबंधित क्षेत्रात उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले.
हेही वाचा…पाडव्याआधीच सोने ७२ हजारांपुढे!
दरम्यान, या याचिकांची दखल घेऊन या परिसरात इमारती बांधण्यास परवानगी दिल्याबद्दल न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला फटकारले होते. या इमारती म्हणजे अनियमित शहरी नियोजनाचा भाग असून अशाप्रकारे प्रतिबंधित परिसरात इमारती बांधून मानवी जीवन धोक्यात घालणे चुकीचे असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती. त्याचवेळी, संरक्षण मंत्रालय, राज्य सरकार, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन या समस्येवर व्यवहार्य तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. तसेच, या प्रकरणी आवश्यक तो तोडगा काढण्यात प्रतिवादी अपयशी ठरल्यास कठोर कारवाईचे आदेश दिले जातील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
हा मुद्दा केवळ बेकायदा बांधकामांपुरता मर्यादित नाही, तर संरक्षण मंत्रालयाच्या जागेवर अतिक्रमण करण्याशीही संबंधित असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. तसेच, हे सर्वेक्षण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बेकायदा बांधसंरक्षण विभागाच्या मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमण होऊन बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यामुळे, या प्रकरणी कारवाईबाबत संरक्षण विभागाने अधिक सक्रिय असण्याची गरज असल्याची टिप्पणी केली. कामांवरील कारवाईबाबतचे योग्य ते आदेश देण्यात येतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, या प्रकरणी संरक्षण मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्याकडून समाधानकारक उत्तरे दिली जात नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा…मोठी बातमी! काँग्रेस पक्षातून संजय निरुपम यांची हकालपट्टी, पक्षविरोधी वक्तव्यं केल्याने कारवाई
पुणेस्थित दोन रहिवाशांनी दारूगोळा कारखान्याच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात उभ्या राहिलेल्या निवासी इमारतींचा मुद्दा उपस्थित करणारी जनहित याचिका केली आहे. या परिसरात कोणत्याही बांधकामाला परवानगी न देण्याचे आदेश प्रतिवादींना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने दारूगोळा परिसरातील प्रतिबंधित क्षेत्रात उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले.
हेही वाचा…पाडव्याआधीच सोने ७२ हजारांपुढे!
दरम्यान, या याचिकांची दखल घेऊन या परिसरात इमारती बांधण्यास परवानगी दिल्याबद्दल न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला फटकारले होते. या इमारती म्हणजे अनियमित शहरी नियोजनाचा भाग असून अशाप्रकारे प्रतिबंधित परिसरात इमारती बांधून मानवी जीवन धोक्यात घालणे चुकीचे असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती. त्याचवेळी, संरक्षण मंत्रालय, राज्य सरकार, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन या समस्येवर व्यवहार्य तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. तसेच, या प्रकरणी आवश्यक तो तोडगा काढण्यात प्रतिवादी अपयशी ठरल्यास कठोर कारवाईचे आदेश दिले जातील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
