लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्तिकर परतावा भरणाऱ्या करदात्यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्तिकर भरण्यासाठीची अंतिम तारीख १५ जानेवारीपर्यंत वाढवण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (सीबीडीटी) दिले आहेत. आधी ही तारीख ३१ डिसेंबर होती.
द चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंट्स या संस्थेचे अध्यक्ष विजय भट्ट यांच्यामार्फत या प्रकरणी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. प्राप्तिकर विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या मूल्यांकनासाठी ऑनलाईन परतावा भरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये केलेल्या बदलांना याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. प्राप्तिकर विभागाने ५ जुलै २०२४ रोजी सॉफ्टवेअरमध्ये काही बदल केले. परंतु, या बदलाच्या माध्यमातून करदात्यांना कलम ८७ ए अंतर्गत सवलत मिळवण्याचा दावा करण्यापासून वंचित केले होते. सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न नसलेल्या वैयक्तिक करदात्यांना सवलत देण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले होते. याआधी ही मुदत पाच लाख रुपयांपर्यंत आणि नंतर ती वाढवून सात रुपये करण्यात आली.
आणखी वाचा-बोरिवलीत अनधिकृतपणे राडारोडा टाकणाऱ्यांवर पालिकेची कारवाई
प्राप्तिकर विभागाने सॉफ्टवेअरमध्ये केलेल्या बदलांमुळे वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन झाले. तसेच, कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटांना कर सवलत देण्याच्या कायदेमंडळाच्या हेतूला धक्का लावला. परिणामी, पात्र करदात्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जाऊन गोंधळ निर्माण झाला आणि कर प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीच्या वेळी केला होता. दुसरीकडे, सॉफ्टवेअरमधील बदल हे वैधानिक आवश्यकतांशी समरूप होते आणि विसंगती टाळणारे होते, असा प्रतिदावा प्राप्तिकर विभागातर्फे करण्यात आला.
तथापि, सॉफ्टवेअरमधील प्रक्रियात्मक बदल करदात्यांना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवू शकतात का, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच. ही सवलत मूळतः एकूण उत्पन्न आणि कर दायित्वाशी निगडीत आहे आणि प्रशासकीय अकार्यक्षमतेमुळे त्यावर बंधने घातला येऊ शकत नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. वैधानिक लाभांची अंमलबजावणी वैधानिक उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करताना करदात्यांना अशा फायद्यांपासून वंचित ठेवणाऱ्या प्रक्रियात्मक बदलांतील विसंगती सुधारण्याच्या आणि न्याय सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्कयता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, करदात्यांना ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्तिकर परतावा भरता यावा यासाठी अंतिम मुदत वाढवण्याचे आणि त्याबाबतची अधिसूचना काढण्याचे आदेश न्यायालयाने सीबीडीटीला दिले.
आणखी वाचा-अपहरण करून २५ लाखांची मागणी केल्याच्या आरोपाखाली दोघांना अटक
करदात्यांना कायद्याचे पालन करण्यास मदत करा
तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक अडथळे निर्माण करून कर अधिकाऱ्यांनी करदात्यांसांठी अडचणी निर्माण करू नयेत. त्याऐवजी करदात्यांना कायद्याचे पालन करण्यास मदत करण्याच्या दृष्टीने काम करावे. कर प्रशासनातील निष्पक्षता, समानता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे हे व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, असेही न्यायालयाने करदात्यांना दिलासा देताना नमूद केले. सवलतीसाठी दावा न करता प्राप्तिकर परतावा भरणाऱ्या करदात्यांच्या अंतिम तारखेलाही मुदतवाढ देण्याचा विचार करावा, अशी सूचना देखील न्यायालयाने केली.
