मुंबई : शारीरिक व्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची अंमलबजावणीचे केली का ? या विद्यार्थ्यांसाठी प्रसारित करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कार्यक्रमांचे काय झाले ? त्यांच्यासाठी १२ विशेष शैक्षणिक वाहिन्या सुरू केल्या का ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारकडे केली. त्याचवेळी, राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांची अंमलबजावणीसाठी कशाप्रकारे केली जाऊ शकते ? याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
करोनाकाळात शारीरिक व्यंग असलेल्या मुलांच्या शिक्षणाचे अतोनात नुकसान झाले. एकीकडे सर्वसामान्य मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये यासाठी ऑनलाईन शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. मात्र, या मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले नाहीत, असा आरोप करणारी जनहित याचिका अनामप्रेम या संस्थेने वकील उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खडपीठाने राज्य सरकारला उपरोक्त प्रश्नांबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>>वरळी हिट ॲण्ड रन प्रकरणातील आरोपीचा वावर असलेल्या बारवर पालिकेचा हातोडा; अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त
शारीरिक व्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवरून विशिष्ट वेळी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०२१ मध्ये घेतला होता. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने सांकेतिक भाषेतील दुभाषांच्या मदतीने हे शैक्षणिक कार्यक्रम तयारही केले होते. तसेच, ते दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून सकाळी आणि सायंकाळी दोन तास प्रसारित केले जाणार होते. परंतु, केंद्र सरकारच्या योजनेतून सुरू करण्यात येणाऱ्या उपक्रमासाठी लागणारा चार कोटी रुपयांचा निधी आपल्याकडे नाही, असा दावा सरकारने २०२२ मध्ये न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. या मुलांना हव्या त्या वेळेत हे शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध होतील यासाठी युटयूबवरून प्रसिद्ध करण्याचा पर्यायही सुचवण्यात आला. परंतु, या कार्यक्रमाच्या चित्रफिती तयार करण्यासाठीही निधी नसल्याचा दावा सरकारने केला होता.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपरोक्त बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली. तसेच, विशेष मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणी काय उपाययोजना केल्या ते स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
