लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : पंतप्रधान अथवा अन्य महत्त्वाच्या व्यक्तीं (व्हीआयपी) दौऱ्यावर येणार असतील, तर एक दिवस आधी पदपथ आणि रस्ते फेरीवालामुक्त केले जातात. मग हाच शिरस्ता सर्वसामान्यांसाठी का लागू केला जात नाही ? त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी फेरीवालामुक्त पदपथ का उपलब्ध केले जात नाहीत ? असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरपकार आणि मुंबई महापालिकेला केला. न्यायालय एवढ्यावरच थांबले नाही, तर पदपथांवरील अतिक्रमणांची समस्या कशी सोडवायची यावर केवळ विचारमंथन करण्यात वेळ न दवडता ती सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे न्यायालयाने बजावले. स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुस्थितीतील पदपथ मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो मिळवून देण्यासाठी प्रशासन बांधील आहे, अशी आठवणही न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठआने सरकार आणि महापालिकेला करून दिली. मुंबई आणि अन्य महानगरांत फेरीवाल्यांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. त्यामुळे, ही समस्या सोडवायची तर राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासन हतबलतेने त्याकडे पाहू शकत नाहीत. त्यासाठी ठोस उपाययोजना आणि कारवाईचा बडगा उगारावाच लागेल, असेही न्यायालयाने सुनावले. आणखी वाचा-चुनाभट्टी येथील भुयारी मार्गाला भेगा, दुर्घटनेची भीती चांगल्या सुविधा मिळणे हा करदात्यांचा अधिकार पंतप्रधान अथवा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती दौऱ्यावर असतील, तर त्यांचे वास्तव्य असेपर्यंत पदपथ आणि रस्ते फेरीवामुक्त ठेवले जातात. दौरा संपेपर्यंत एकही फेरीवाला या परिसरात भटकत नाहीत. ही किमया दररोज का दिसत नाही ? असा खोचक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. नागरिकांकडून कर जमा केला जातो. त्यामुळे, करदात्याला चांगल्या सोयीसुविधा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुस्थितीतील पदपथ मिळण्याचा अधिकारही त्यात समाविष्ट आहे, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने अधोरेखीत केले. चालण्यासाठी पदपथांचा वापर करण्याची शिकवण आम्ही मुलांना देतो. परंतु, अतिक्रमणांमुळे पदपथच हरवले असतील तर मुलांना त्यांना काय सांगायचे ? असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. आणखी वाचा-मुंबई : कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून चोरट्यांनी पळवले केटरिंग साहित्य समस्या भूमिगत करण्याबाबत टोला अनेक वर्षांपासून महापालिका प्रशासन आणि अधिकारी या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, कठोर कारवाई न केल्यामुळे या प्रश्नाची अवस्था भिजत घोंगड्यासारखी झाली आहे. कारवाईबाबत इच्छाशक्तीचा अभाव हे ही समस्या कायम राहण्याचे मूळ कारण असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली. बेकायदा विक्रेते आणि फेरीवाल्यांवर महापालिका प्रशासन कारवाई करत असते. परंतु, काही वेळाने हे फेरीवाले पुन्हा पदपथांवर आपले दुकान थाटतात, अशी हतबलता महापालिका प्रशासनाच्या वतीने वरिष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी व्यक्त केली. त्याचवेळी, फेरीवाल्यांसाठी भूमिगत बाजार सुरू करण्याचा महापालिका विचार करत असल्याचेही कामदार यांनी सांगितले. त्यावर, याचा अर्थ महापालिका हा प्रश्न खऱ्या अर्थानं गाडण्याचा प्रयत्न करत आहे का ? असा टोला न्यायालयाने हाणला. कारवाईबाबत नाराजी बेकायदा विक्रेते आणि फेरीवाल्यांवर पालिका प्रशासनाकडून आकारण्यात येणारा दंड अगदीच किरकोळ असून त्यांची एका दिवसाची मिळकत त्यापेक्षा कैक पटीने जास्त आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करताना ओढले. पालिकेने दंड आकारला की हे फेरीवाले पैसे देऊन निघून जातात. अशा फेरीवाल्यांची ओळख पटवणारा तपशील तयार करा, त्यांची झाडाझडती ( कोंबिग ऑपरेशन) सुरू करा, एका गल्लीपासून सुरुवात करा, त्यांची ओळख पटवा, एकदा ओळख पटली की पुन्हा येऊन पदपथावर ठाण मांडणार नाहीत याची काळजी घ्या, अशा सूचना न्यायालयाने सरकार आणि महापालिकेला केल्या. आणखी वाचा-मुंबई : विरुद्ध दिशेने वाहन चालविल्याप्रकरणी ७३२ गुन्हे प्रकरण काय ? बोरीवली (पूर्व ) रेल्वे स्थानकालगतच्या परिसरातील गोयल प्लाझा येथे मोबाईल फोनचे दुकान चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल या उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पदपथांवरील बेकायदा फेरीवाल्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आपले दुकान मुख्य रस्त्यावर असूनही पदपथावरील बेकायदा फेरीवाल्यांनी थाटलेल्या दुकानांमुळे ते झाकोळले जाते, दुकानाचा रस्ता अडवला जातो. महापालिकेकडून या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते. मात्र काही वेळातच फेरीवाले पुन्हा दुकाने थाटत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयाने याचिकेची व्याप्ती वाढवून या प्रकरणी स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.
