मुंबई : एकेरी वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंच्या प्रतिबंधित यादीत सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश न करण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, या प्लास्टिक फुलांचा पुनर्वापर करणे खरेच शक्य आहे का आणि ती विघटनशील आहेत का? अशी विचारणा करून त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
पुनर्वापर करणे शक्य नसलेल्या किंवा विघटनशील नसलेल्या एकेरी वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंवर केंद्र सरकारनेच अधिसूचना काढून बंदी घातल्याकडेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना लक्ष वेधले. तसेच, प्लास्टिक फुलांबाबतच्या आपल्या दाव्याबाबत केंद्र सरकारला खरेच खात्री आहे का? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
तत्पूर्वी, आम्ही एकेरी वापराच्या सर्व प्लास्टिकवर सरसकट बंदी घातल्याची बाब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, सजावटीच्या प्लास्टिक फुलांचाही त्यात समावेश करण्याची शिफारश केंद्र सरकारकडे केली होती, असेही सीपीसीबीच्या वतीने वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
बंदी असलेल्या एकेरी वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंवर आम्ही कारवाई करण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत १७ लाख रुपये दंड वसूल केल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे (एमपीसीबी) वकील सचिन शेट्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन सजावटीच्या प्लास्टिक फुलांवर बंदी असल्याचे आपल्याला आताच कळत आहे, असे न्यायमूर्ती डांगरे यांनी म्हटले. तसेच, कारवाईबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारकडे विचारणा केली.
सरकारला फटकारले
राज्य सरकारने परिपत्रक अथवा अध्यादेश काढून सर्वसामान्यांना त्याची माहिती देणे महत्त्वाचे वाटत नाही का? न्यायालयाने सांगितल्याशिवाय तुम्ही काहीच करणार नाही का? प्रत्येक वेळी न्यायालयाने आदेश देण्याची वाट पाहणार का? सीपीसीबीकडून प्लास्टिकच्या एकेरी वापराच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे तर राज्य सरकारकडून त्या आदेशाची अंमलबजावणी का होत नाही? अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. त्याचप्रमाणे, सरकारकडून आदेश मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाही सीपीसीबीच्या नियमाची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे सुनावले. तसेच प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश बंदी घातलेल्या एकेरी वापराच्या प्रतिबंधित यादीत का करावासा वाटला नाही याबाबत केंद्राला विचारणा केली.
प्रकरण काय ?
ग्रोअर्स फ्लॉवर्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (जीएफसीआय)च्या याचिकेत सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांची जाडी ३० मायक्रॉनपेक्षा जास्त असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, साठा, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालणारी अधिसूचना केंद्र आणि राज्य सरकारने काढली. त्यात एकदा वापरल्या जाणाऱ्या किंवा सजावटीसाठीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा उल्लेख नाही. परंतु या फुलांमुळेही पर्यावरणाला हानी पोहोचते त्यामुळे, १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचाही बंदी घातलेल्या एकेरी वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी केली.
