मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आणि नवनियुक्त सरकरच्या शपथविधी सोहळ्याच्या निमित्ताने मुंबईत विशेषतः उच्च न्यायालयापासून महापालिका मुख्यालयापर्यंतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात लावलेल्या राजकीय फलकबाजीची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, या काळात मुंबईत बेकायदा राजकीय फलक दिसणार नाहीत, अशी हमी देऊनही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीररित्या राजकीय फलक लावले गेलेच कसे ? ही फलकबाजी केली जात असताना महापालिका अधिकारी आणि महापालिका आयुक्त काय करत होते ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला. न्यायालयाला गृहित धरण्याचा हा सगळा प्रकार असल्याची उद्विग्नताही न्यायालयाने व्यक्त केली.
सर्वात श्रीमंत महापालिका कायदा व न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करत नाही, हे न उलगणारे कोडे असल्याची टिप्पणीही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने केली. महापालिका एवढी ढिम्म आणि निष्काळजी कशी काय असू शकते, त्यांना काहीच कसे वाटत नाही ? असा टोलाही मुख्य न्यायमूर्तींनी हाणला. त्याचवेळी, कोणत्या परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा राजकीय फलक लावले गेले ? त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही ? कारवाईस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली का ? नसेल तर का केली नाही ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून खंडपीठाने महापालिकेला गुरुवारी या सगळ्यांबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा…सीईटीची नोंदणी प्रक्रिया पुढील आठवड्यात सुरू होणार
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर विशेकरून शपथविधी सोहळ्याच्या वेळी उच्च न्यायालयासमोरील परिसरात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय फलक लावण्यात आल्याची छायाचित्रे वकील मनोज शिरसाट यांनी न्यायालयात सादर केली. उच्च न्यायालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या महापालिका परिसरापर्यंत ही फलकबाजी करण्यात आली होती. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. अद्यापही हे फलक हटवण्यात आलेले नाहीत, असेही शिरसाट यांनी न्यायालयाला सांगितले. उच्च न्यायालय परिसरातील फलकांची छायाचित्रे पाहिल्यानंतर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. तसेच, महापालिकेच्या परवानगीने ही छायाचित्रे लावली केली आहेत का ? असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींनी महापालिकेच्या वकिलांना केला. न्यायालयात उपस्थित महापालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाच्या सहाय्यक अधीक्षकांनाही न्यायालयाने धारेवर धरले. कोणत्या अधिकाऱ्याने हे फलक लावण्यास परवानगी दिली ? तुम्ही न्यायालयाला गृहित धरू लागला आहात, असे न्यायालयाने सुनावले.
मोठ्या प्रमाणात लावल्या गेलेल्या बेकायदा फलकांबाबत आयुक्तांना कळवण्यात आले होते का ? त्यांना का कळवले गेले नाही, अशी विचारणाही खंडपीठाने या अधिकाऱ्यांना केली. त्यावर, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, यापुढे बेकायदा फलकांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केले जाईल, अशी महापालिकेतर्फे हमी दिली गेली होती. प्रत्यक्षात, काहीही केलेले नाही, याउलट, महापालिकेसह, राजकीय पक्ष न्यायालयाचा अनादर करू लागल्याचा संताप देखील न्यायालयाने व्यक्त केला.
एकनाथ शिंदेंच्या त्या आदेशाचीही दखल
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अडीच वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री म्हणून पदभार सांभाळल्यानंतर आपली छायाचित्रे असलेल्या फलकांवर कारवाई न करण्याचे आदेश महापालिकेसह संबंधित यंत्रणांना दिले होते. हा प्रकार पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. त्यावेळीही न्यायालयाने त्याची दखल घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेथालील खंडपीठाला ही बाब शुक्रवारच्या सुनावणीच्या वेळी निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांना त्याबाबत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले.
बेकायदा फलकांनी घेरलेले फ्लोरा फाऊंटन छान दिसते का ?
उच्च न्यायालयाच्या समोर असलेले फ्लोरा फाऊंटनही बेकायदा राजकीय फलकांनी वेढले आहे. त्याबाबतही न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली. सुंदर असा फ्लोरा फाऊंटन बेकायदा फलकांनी वेढला आहे. हे चित्र देखणे दिसते का ? असा उपरोधिक प्रश्नही न्यायालयाने केला.
महापालिका अपयशी ठरल्याचा ठपका
बेकायदा राजकीय फलकांवर कारवाई करण्यात आणि ही फलकबाजी रोकण्याी महापालिका प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपकाही यावेळी खंडपीठाने ठेवला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीही त्याबाबत आदेश दिले होते. तसेच, कारवाई न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्यावेळी, विधासभा निवडणूक निकालानंतर बेकायदा फलकबाजी होऊ दिली जाणार नाही, अशी हमी महापालिकेने दिली होती. परंतु, मुंबई महानगरपालिका आणि इतर महानगरपालिकांद्वारे बेकायदेशीर फलकबाजीला आळा घालण्यासाठी काहीच केलेले नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
