नगरसेवक असताना बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा का उपस्थित केला नाही ? उच्च न्यायालयाचा ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकाला प्रश्न

चव्हाण हे माजी नगरसेवक असल्याचे कळताच मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने त्यांना उपरोक्त आदेश दिले. तसेच, महापालिका निवडणुकांच्या तोडावर याचिका केल्यावरूनही चव्हाण यांना फटकारले. महापालिकेत सध्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असून याचिकाकर्त्याही त्याचे वेध लागल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. तत्पूर्वी, नगरसेवक असतानाही आपण बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईसाठी नेहमीच आग्रही राहिल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला. त्यावर, त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने त्यांना दिले.

महापालिका अधिकाऱ्यांनी विकासकांशी संगनमत करून खार दांडा येथील अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई केली नसल्याचा मुद्दा चव्हाण यांनी जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. तसेच, महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कथित निष्क्रियतेची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे. याचिकेनुसार, एच/पश्चिम विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील प्रभाग क्रमांक ९९ मधील एसएनडीटी नाला पंपिंग केंद्राजवल २० हजार चौरस फूट मोकळ्या भूखंडावर अनधिकृत तीन मजली इमारत बांधण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिका (एमएमसी) कायद्याच्या कलम ३५४अ अंतर्गत बेकायदेशीर बांधकाम थांबवण्यासाठी २९ एप्रिल २०२४ रोजी या इमारतीच्या विकासकाला नोटीस बजावण्यात आली होती आणि त्यानंतर २ मे २०२४ रोजी बांधकाम पाडण्याचे आदेश देण्यात आले, त्यानंतरही इमारतीचे बांधकाम सुरूच होते.

चव्हाण यांनी याचिकेत सहाय्यक आयुक्त विनायक विसपुते, पदनिर्देशित अधिकारी मिलिंद कदम आणि अभियंता राहुल बोडके आणि आदित्य जोग यांच्यासह अनेक महापालिका अधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख केला आहे आणि त्यांच्यावर जाणूनबुजून कायद्याची अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप केला आहे. महापालिकेने सुरुवातीला ४ मे २०२४ रोजी संबंधित बेकायदेशीर बांधकाम पाडले होते, परंतु काही दिवसांतच ते पुन्हा बांधण्यात आले. त्यानंतर, ८ मे आणि १५ मे रोजी हे बांधकाम पुन्हा पाडण्यात आले, परंतु, नव्याने बांधकाम केले गेले, असा दावा देखील याचिकाकर्त्याने केला आहे. या प्रकरणी परिसरातील आणखी एका रहिवाशाने तक्रार दाखल केल होती. परंतु, महापालिका अधिकाऱ्यांनी त्याकडेही दुर्लक्ष केल्याचा दावा चव्हाण यांनी याचिकेत केला.

व्यावसायिक रोहित टिळेकर यांनी मालकी हक्काच्या कागदपत्रांची चुकीची माहिती सादर करून कनिष्ठ न्यायालयाकडून बांधकाम पाडण्याला स्थगिती मिळवल्याचा दावाही चव्हाण यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.