प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या गोपनीय चौकशीत माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचे उघड झाले असताना आणि त्यांच्यावर कारवाईची परवानगी मागणारा प्रस्तावही मंजुरीसाठी पाठविला असताना त्यावर अद्याप निर्णय का घेण्यात आलेला नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारकडे केली. जो अधिकारी याबाबत निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करीत आहे त्याच्यावर अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईचे आदेश देण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
गावित यांच्यावर कारवाईची परवानगी मागणारा प्रस्ताव राज्य सरकारला मार्चमध्ये पाठविण्यात आल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) मागील सुनावणीच्या वेळेस सांगण्यात आले होते. त्याची गंभीर दखल घेत या प्रस्तावावर सहा आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी एसीबीने पाठविलेल्या प्रस्तावार राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.
गावित आणि त्यांच्या आमदार भावाकडील बेहिशेबी मालमत्तेची प्राप्तिकर विभाग आणि सक्तवसुली संचलनालयाकडून चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने मागच्या सुनावणीच्या वेळेस गावित, त्यांची पत्नी आणि भाऊ यांना मालमत्तेचा स्रोत जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच ही याचिका प्रलंबित असली तरी गावित यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी करण्यापासून वा त्यांच्यावर कारवाई करण्यापासून तपास यंत्रणांना रोखलेले नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
