मुंबई : एकीकडे गरीब झोपडीधारकांच्या पाणीपट्टीत वाढ केली जात असताना पोलीस सुरक्षा शुल्क माफ करून श्रीमंत असलेल्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनवर (एमसीए) कृपादृष्टी का दाखविली जात आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केला. मुंबईतील वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवरील इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) सामन्यांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने कमी करण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला, याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
सरकारने क्रिकेट मंडळाच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतला असून त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे आणि तिजोरीचे नुकसान होत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. हे सुरक्षा शुल्क आहे, कोणताही कर नाही… असे सुनावताना पोलीस शुल्काचे दर कमी करण्याचा निर्णय योग्य कसा, असा सवाल करतानाच २०१३पासून सुरक्षा शुल्काची १४.८२ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी आतापर्यंत काय प्रयत्न केले याचाही खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
हेही वाचा…मुंबई शिक्षक मतदारसंघातील निकालाला न्यायालयात आव्हान
याचिका दाखल करून घेण्यापूर्वी ‘याचिकाकर्ते कोण आहेत? त्यांचा हेतू काय? सरकारने तुमच्या प्रश्नाची उत्तरे का द्यावीत?’ अशी विचारणा खंडपीठाने याचिकाकर्ते अनिल गलगली यांच्याकडे केली होती. सुरक्षेची १४.८२ कोटी रुपयांची थकबाकी पोलिसांनी वसूल झाली नसताना सरकारने २६ जून २०२३ रोजी परिपत्रक काढून सुरक्षा शुल्काच्या रकमेत कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकारचा हा निर्णय बेकायदा, मनमानी असल्याचे सांगत १४.८२ कोटी रुपयांच्या वसुलीची मागणी न्यायालयाकडे केली. या युक्तिवादाची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली.
क्रिकेट सामन्यांच्या सुरक्षेपोटी १४.८२ कोटींची थकबाकी आणि त्यात सवलत देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
हेही वाचा…‘कर्करोग निदानासाठी आरोग्य केंद्रे सक्षम हवीत’
भविष्यातही सवलतीचा लाभ?
एकीकडे २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने क्रिकेट मंडळांना सवलत दिली जाणार असतानाच सरकारच्या निर्णयामुळे आता प्रत्येक सामन्याच्या सुरक्षेसाठी केवळ १० लाख रुपयेच आयोजकांना मोजावे लागतील, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आतापर्यंत टी-२० व एकदिवसीय सामन्यांकरिता ७५ लाख रुपये आणि कसोटी सामन्यासाठी ६० लाख रुपये सुरक्षा शुल्क आकारले जात होते.
एकीकडे आयपीएल स्पर्धेचे आयोजन करणाऱ्या बीसीसीआय, एमसीएवरील आर्थिक भार कमी केला जातो. दुसरीकडे, झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी पाणीपट्टी वाढवली जाते. इतका विरोधाभास का? हे काय चालले आहे? राज्य सरकार नेमके काय करीत आहे? – उच्च न्यायालय
सरकारने क्रिकेट मंडळाच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतला असून त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे आणि तिजोरीचे नुकसान होत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. हे सुरक्षा शुल्क आहे, कोणताही कर नाही… असे सुनावताना पोलीस शुल्काचे दर कमी करण्याचा निर्णय योग्य कसा, असा सवाल करतानाच २०१३पासून सुरक्षा शुल्काची १४.८२ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी आतापर्यंत काय प्रयत्न केले याचाही खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
हेही वाचा…मुंबई शिक्षक मतदारसंघातील निकालाला न्यायालयात आव्हान
याचिका दाखल करून घेण्यापूर्वी ‘याचिकाकर्ते कोण आहेत? त्यांचा हेतू काय? सरकारने तुमच्या प्रश्नाची उत्तरे का द्यावीत?’ अशी विचारणा खंडपीठाने याचिकाकर्ते अनिल गलगली यांच्याकडे केली होती. सुरक्षेची १४.८२ कोटी रुपयांची थकबाकी पोलिसांनी वसूल झाली नसताना सरकारने २६ जून २०२३ रोजी परिपत्रक काढून सुरक्षा शुल्काच्या रकमेत कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकारचा हा निर्णय बेकायदा, मनमानी असल्याचे सांगत १४.८२ कोटी रुपयांच्या वसुलीची मागणी न्यायालयाकडे केली. या युक्तिवादाची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली.
क्रिकेट सामन्यांच्या सुरक्षेपोटी १४.८२ कोटींची थकबाकी आणि त्यात सवलत देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
हेही वाचा…‘कर्करोग निदानासाठी आरोग्य केंद्रे सक्षम हवीत’
भविष्यातही सवलतीचा लाभ?
एकीकडे २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने क्रिकेट मंडळांना सवलत दिली जाणार असतानाच सरकारच्या निर्णयामुळे आता प्रत्येक सामन्याच्या सुरक्षेसाठी केवळ १० लाख रुपयेच आयोजकांना मोजावे लागतील, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आतापर्यंत टी-२० व एकदिवसीय सामन्यांकरिता ७५ लाख रुपये आणि कसोटी सामन्यासाठी ६० लाख रुपये सुरक्षा शुल्क आकारले जात होते.
एकीकडे आयपीएल स्पर्धेचे आयोजन करणाऱ्या बीसीसीआय, एमसीएवरील आर्थिक भार कमी केला जातो. दुसरीकडे, झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी पाणीपट्टी वाढवली जाते. इतका विरोधाभास का? हे काय चालले आहे? राज्य सरकार नेमके काय करीत आहे? – उच्च न्यायालय
