पोलिसांना दिलासा कसा? अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा सवाल

अक्षयच्या चकमकीचा चौकशी अहवाल दंडाधिकाऱ्यांनी २० जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यात, अक्षयला तळोजा कारागृहातून कल्याणला घेऊन जाणारे ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नीलेश मोरे, हवालदार अभिजीत मोरे, हरीश तावडे आणि खाताळ यांना त्याच्या कोठडी मृत्यूसाठी जबाबदार ठरवण्यात आले होते.

दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातील निष्कर्षांविरोधात दिलासा मिळावा यासाठी पोलिसांनी ठाणे सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. सत्र न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या अर्जावर सुनावणी घेताना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली होती.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला ठाणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत माहिती देण्यात आली. त्यावेळी, ठाणे न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना चकमकीसाठी जबाबदार पोलिसांना ठाणे सत्र न्यायालय दिलासा कसे काय देऊ शकते? त्यांच्या अर्जावर अंतरिम आदेश कसा देऊ शकते? असा सवाल न्यायालयाने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना केला.

प्रश्नांची सरबत्ती

राज्य सरकार सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणार आहे का ? ठाणे सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांनी पोलिसांच्या अर्जाला विरोध केला का? त्यांनी नेमका काय विरोध केला? असा प्रश्नही न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला तसेच, सरकारला हे सर्व धक्कादायक वाटत नाही का? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. त्यावर, या सगळ्याची माहिती घेऊन पुढील सुनावणीच्या वेळी ती सादर करण्याचे आश्वासन सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिले.

न्यायमित्राची नियुक्ती

अक्षयच्या पालकांनी प्रकरण पुढे चालवण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने वरिष्ठ वकील मंजुळा राव यांची या प्रकरणी न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली. तसेच, दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने अक्षयच्या कोठडी मृत्यूप्रकरणी गुन्हा नोंदवावा की नाही यासह अनेक कायदेशीर मुद्द्यांवर न्यायालयाला सहकार्य करण्याचे न्यायालयाने राव यांना सांगितले.