टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का ? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला प्रश्न

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली. टिपू सुलतान याच्या जयंतीनिमित्त मिरवणूक काढण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी याचिका करण्यात आली होती. टिपू सुलतानसह स्वातंत्र्यसैनिक मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांच्या जयंती आणि संविधान दिनानिमित्त रॅली काढण्याची परवानगी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) पक्षाच्या पुणे विभागाचे अध्यक्ष फैय्याज शेख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, मिरवणूक काढण्यास परवानगी देण्याचे आदेश पोलिसांना देण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा >>>Kurla Bus Accident : कुर्ल्यात बस आदळल्यानंतर चालक संजय मोरेंनी असा काढला बसमधून पळ; VIDEO व्हायरल!

तत्पूर्वी, अशा मिरवणुकांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे, सार्वजनिक ठिकाणी मिरवणूक काढण्यास नकार देताना हा उत्सव खासगी ठिकाणी साजरा करावा, असे पोलिसांनी आपल्याला सांगितल्याचे याचिकाकर्त्यानी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन अशा कार्यक्रमांसाठी मिरवणूक काढण्यास मनाई आहे का ? टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यास बंदी आहे का ? असा प्रश्न खंडपीठाने सरकारी वकिलांना केला. तेव्हा, अशी कोणतीही बंदी किंवा मनाई नाही, परंतु, मिरवणुकीस परवानगी दिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा हवाला देऊन एखाद्या विशिष्ट भागात मिरवणुकीला परवानगी नाकारून अन्य मार्गाने ती काढण्यास सांगणे समजू शकते. त्यामुळे, या प्रकरणातही याचिकाकर्त्यांना नेहमी मार्ग बदलण्यास पोलीस सांगू शकले असते, असे न्यायालयाने म्हटले.

हेही वाचा >>>सीएसएमटी अपघात : सीसीटीव्हीच्या तपासणीनंतर अखेर अपघातातील आरोपी सापडला

पोलीस मार्ग ठरवू शकतात. तथापि, अपमानास्पद भाषा वापरली गेली असेल किंवा कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न असेल तर कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई केली जाऊ शकते. परंतु, मिरवणूक काढण्यास परवानगी नाकारण्याचे कोणतेही कारण नाही. किंबहुना, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न हा अशा मिरवणुकांना परवानगी नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही याचा न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डिगे यांच्या खंडपीठाने पुनरूच्चार केला. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांची भेट घेण्याचे आणि कोणत्या पर्यायी मार्गावरून मिरवणूक काढता येईल हे ठरवण्याचे आदेश दिले.