मुंबई : अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणाच्या ढिसाळ तपासावर ताशेरे ओढताना उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य पोलिसांना धारेवर धरले, तसेच, बदलापूरमधील घटनेच्या निषेधार्थ उसळलेल्या जनक्षोभाचा दाखला देताना जनक्षोभ उसळेपर्यंत महिलांवरील गुन्हे तुम्ही गांभीर्याने घेणार नाही का? असा संतप्त प्रश्न पोलिसांना केला.अल्पवयीन मुले आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना दररोज ऐकायला मिळत आहेत. परंतु, जनक्षोभ उसळेपर्यंत या प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेणार नाही, असा संकेत देण्याचा प्रयत्न तपास यंत्रणा करत आहेत का? अशी विचारणाही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने केली.
अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची किमान चार ते पाच प्रकरणे आपल्यासमोर दररोज सुनावणीसाठी येतात आणि त्याच्या तपासात अनेक त्रुटी असल्याबाबत न्यायालयाने खेद व्यक्त केला. अशा प्रकरणांबाबत पोलीस यंत्रणा संवेदनशील का नाही, या प्रकरणांच्या तपासासाठी वरिष्ठ महिला अधिकारी उपलब्ध नाहीत का, अशी प्रश्नांची सरबत्तीही न्यायालयाने केली. त्याचवेळी, पोलिसांना महिला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांचा तपास योग्य प्रकारे तपास करता येत नसेल, तर त्यांनी तसे जाहीर करावे, असेही न्यायालयाने सुनावले.अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणाच्या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवताना न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त संताप व्यक्त केला.
हेही वाचा >>>प्रकाश प्रदूषणापासून मुंबईतील झाडांची मुक्तता
बदलापुर प्रकरणाची उच्च न्यायालयाकडून दखल
बदलापूर येथील मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची आणि त्याच्या निषेधार्थ उसळलेल्या जनक्षोभाची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली. तसेच, याप्रकरणी स्वत:हून फौजदारी याचिका दाखल करून घेतली. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठा पुढे गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
