अपघात विम्यांप्रकरणी पीडित वा त्याच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी लागणारी रक्कम न्यायालयात जमा न करताच त्या विरोधात अपील करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले. आर्थिक ताकदीमुळे विमा कंपन्या स्वत:ला कायद्यापेक्षाही मोठय़ा समजू लागल्यानेच त्यांच्याकडून कायद्याचे सर्रास उल्लंघन व अनादर केला जात आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने या कंपन्यांना फटकारले आहे.
कर्मचारी नुकसानभरपाई कायद्यानुसार कनिष्ठ न्यायालयाने नुकसानभरपाई देण्याबाबत दिलेल्या आदेशाला आव्हान देताना प्रथम नुकसानभरपाईची रक्कम न्यायालयात जमा करणे अनिवार्य आहे. मात्र बहुतांश विमा कंपन्या ही रक्कम न्यायालयात जमा करीत नाहीत. अपघातात कायमचे अपंगत्व आलेल्या एका ट्रक क्लिनरला तीन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ‘न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्स’ कंपनीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. न्यायमूर्ती ए. एच. जोशी यांनी त्यावरील  सुनावणीच्या वेळेस विमा कंपन्यांकडून कायदा धाब्यावर बसविल्या जाण्याच्या कृतीची गंभीर दखल घेतली.