‘बेस्ट’ संघटनेला उच्च न्यायालयाची चपराक

मालाड बस आगारात कॅनेडियन वेळापत्रक प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यालाही विरोध करीत पुन्हा एकदा ‘संपा’वर जाण्याचा इशारा देणाऱ्या ‘बेस्ट’च्या चालक-वाहक संघटनेला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चपराक लगावली. त्यामुळे माघार घेत याचिका निकाली निघेपर्यंत कर्मचारी संप वा सामूहिक रजेवर जाणार नाही, असे आश्वासन संघटनेनेदिले.
मागच्या वेळेसही युनियनने असे आश्वासन देऊन दुसऱ्या दिवसापासून संप पुकारला होता. त्या पाश्र्वभूमीवर प्रत्येक बाबीला विरोध करणाऱ्या कर्मचारी संघटनेला चपराक लगावत याचिका निकाली निघेपर्यंत असे पाऊल उचलले जाणार नाही याची हमी देण्याचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांनी बजावले. त्यानंतर ‘बेस्ट’ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष उदय अमोणकर यांनी हे आश्वासन दिले.  प्रायोगिक तत्त्वावर वेळापत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘बेस्ट’ प्रशासनाने मालाड आगारातील कर्मचाऱ्यांसह मालवणी आणि गोरेगाव आगारातील कर्मचाऱ्यांच्या वेळापत्रकातही बदल केल्याच्या निर्णयाविरोधात संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या निर्णयामुळे त्यांना नाहक त्रास होत असल्याचे युनियनच्या वतीने अ‍ॅड्. नीता कर्णिक यांनी न्यायालयाला सांगितले. वेळापत्रकाच्या प्रायोगिक अंमलबजावणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य करावे आणि त्यात त्रुटी आढळून आल्या तर त्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर कराव्यात, असे सांगत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १६ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.