मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सहाय्यक आयुक्त (गट अ) पदासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या काही उमेदवारांच्या पात्रतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळल्या. तसेच, प्रशिक्षण कालावधीची (प्रोबेशन) गणती एकूण कामाच्या अनुभवात ग्राह्य धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.भागवत पानझडे आणि रोहित फड यांनी केलेल्या याचिका योग्य ठरवताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय दिला. या दोघांनी वकील अभिजीत देसाई यांच्यामार्फत याचिका केली होती. तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) निश्चित केलेल्या पाच वर्षांच्या अनुभवाच्या निकषांची पूर्तता न केल्याचा आरोप केला होता व हा निकष पूर्ण न करणाऱ्या उमेदवारांच्या गुणवत्ता यादीतील समावेशावर प्रश्न उपस्थित उपस्थित केले होते.

भागवत पानझडे यांनी सचिन पानझडे यांच्या गुणवत्ता यादीतील समावेशाला आव्हान दिले देताना त्यांचा दोन वर्षांचा प्रक्षिणार्थी कालावधी अनुभव म्हणून मानला जाऊ नये, असा युक्तिवाद केला होता. रोहित फड यांनी विजय त्र्यंबक पालवे यांच्या पात्रतेला आव्हान देताना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमीमध्ये त्यांचे १६ महिन्यांचे प्रशिक्षण प्रशासकीय अनुभव म्हणून पात्र नाही, असा दावा केला होता. वास्तविक अनुभवामध्ये प्रत्यक्ष प्रशासकीय किंवा पर्यवेक्षणाच्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश असतो त्यावर भर देऊन न्यायालयाने प्रशिक्षणार्थी कालावधी वैध अनुभव म्हणून गणला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, पानझडे आणि फड यांच्या याचिका योग्य ठरवल्या. त्याचवेळी, एमपीएससीला चार आठवड्यांच्या आत निवड यादी अंतिम करण्याचे आदेश देताना दिले. न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालय व पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने सारख्याच मुद्द्याबाबत दिलेल्या निकालांचा दाखला दिला. त्या दोन्ही उच्च न्यायालयाचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले होते, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले.

एमपीएससीने २४ जून २०२१ रोजी मुंबई महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त (गट अ) पदाच्या १६ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यातील खुल्या प्रवर्गासाठी ११ जागा, तर उर्वरित जागा अनुसूचित जाती – जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि महिलांसाठी राखीव होत्या. त्यातील काही जागा आधीच भरण्यात आल्या होत्या. मात्र काही जागांवरील निवड प्रक्रियेबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते.

Story img Loader