मुंबई : मुंबई विद्यापीठाची प्रस्तावित अधिसभा निवडणूक प्रक्रिया सदोष पद्धतीने राबवली जात असून ती सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाच्याही विसंगत आहे, असा दावा करणारी याचिका महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने (मासू) शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केली. तसेच, निवडणूक स्थगित करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने मात्र निवडणूक कार्यक्रमात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन अंतरिम दिलासा नाकारला. असे असतानाही आपण केलेल्या या याचिकेमुळे राज्य सरकारने रविवारी होणारी अधिसभा निवडणूक स्थगित केल्याचा दावा संगटनेने नंतर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष वकील सिद्धार्थ इंगळे यांनी निवडणूक प्रक्रिया व कार्यपद्धतीला आव्हान देणारी ही याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अनिल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, न्यायालयाने निवडणूक कार्यक्रमात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे आणि निवडणुकीला स्थगिती देण्याबाबत कोणताही अंतरिम दिलासा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी, प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेवर १८ ऑक्टोबरपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तात्पुरती मतदार यादी ४ जुलै रोजी, तर अंतिम मतदार यादी ३१ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. शिवाय, निवडणूक प्रक्रिया ६ ऑगस्ट रोजी सुरू झाली असून अंतिम लढतीची यादी आणि उमेदवारही जाहीर झाले आहेत. असे असतानाही याचिकाकर्त्यांनी ऑगस्टअखेरीस याचिका केल्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देताना नमूद केले. हेही वाचा - मुंबई : वरळी-वांद्रे सागरी सेतूवरून समुद्रात उडी मारून आत्महत्या हेही वाचा - केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याबाबतची कायदादुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द तत्पूर्वी, ही अधिसभा निवडणूक प्रक्रिया विद्यार्थी हितकेंद्रित नसून राजकीय पक्ष केंद्रित हेतूने राबवली असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. तसेच, विद्यापीठाच्या सदोष कार्यपद्धतीवर न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी २०१७च्या अधिसूचनेचा दाखला दिला व त्यात नमूद नसतानाही नोंदणीकृत पदवीधर होण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून २० रुपये शुल्क आकारले. तर मतदार प्राचार्य, मतदार प्राध्यापक, मतदार मॅनेजमेंट प्रतिनिधी यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे नोंदणी शुल्क आकारले नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. अधिसभा निवडणूक घेण्यास इच्छुक नसल्यानेच वारंवार ही निवडणूक पुढे ढकलली जात आहे. त्यासाठी नोंदणीकृत पदवीधरांची यादी बरखास्त करणे, पुनःपुन्हा नोंदणी करून घेणे, अचानक तडकाफडकी महत्त्वाचे निर्णय घेणे असे प्रकार विद्यापीठ वारंवार करीत असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच विद्यापीठाच्या या कारभारामुळेच ९० हजार नोंदणीकृत पदवीधरांची संख्या केवळ १३ हजारांवर आल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
