माजी रणजीपटूला किरण पोवार याला दिलासा नाहीच
मुंबई: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) उच्चस्तरीय समितीच्या सदस्यत्वाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी माजी रणजीपटू किरण पोवार यांच्यावर एमसीए लोकायुक्तांनी एक वर्षाच्या बंदीची कारवाई केली होती. मात्र या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देऊन पवार यांना दिलासा नाकारला. एमसीएच्या अखत्यारीत येणारे सर्व प्रशिक्षक हे एमसीएच्या उच्च स्तरीय समितीला उत्तरदायी असतात. पवारही या समितीचा भाग होते. परंतु पोवार यांनी कोणतीही पारदर्शकता ठेवली नाही. आक्षेपांबाबत तपशील लोकायुक्तांकडे उघड करणे आवश्यक होते ते त्यांनी केले नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने पोवार यांना दिलासा नाकारताना नोंदवले.
उच्चस्तरीय समितीचे पद भूषवत असताना या पदाचा प्रभाव खेळाडूंच्या निवडीवर किंवा प्रशिक्षक नेमणुकीवर निश्चित पडत असतो. त्यामुळे लोकायुक्तांच्या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याना देण्यात आलेली शिक्षा किंवा आदेशात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा >>> नायगाव-वरळी बीडीडीवासीयांसाठी खुशखबर; तब्बल ४६० रहिवाशांना म्हाडाच्या घराची हमी
एमसीए लोकायुक्तांच्या निर्णयाला पोवार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. किरण हे मुंबईकडून रणजी सामने खेळले आहेत. तर त्यांनी १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे कर्णधारपद भूषविले आहे. दीपन सुंदरलाल मिस्त्री यांनी किरण यांच्या विरोधात तक्रार केली होती. या तक्रारीनुसार, पोवार यांनी उच्चस्तरीय समितीचे सदस्यत्व स्वीकारले आणि त्यांचा भाऊ आणि माजी क्रिकेटपटू रमेश पवार मुंबई संघाच्या प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली. तसेच किरण स्वतः गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लब येथे क्रिकेट प्रशिक्षक असताना उच्च स्तरीय समितीचे सदस्य म्हणून काम करत होते हे एमसीएच्या नियमांनुसार नाही, असा दावा मिस्त्री यांनी केला होता. एमसीए लोकायुक्तांनी पोवार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आणि एका वर्षांची बंदी घातली. त्याविरोधात पोवार यांची उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा >>> गोखले पूल हलक्या वाहनांसाठी सुरू होण्याची शक्यता धूसर
किरण यांच्यावरील आरोप चुकीचे आहेत. एमसीएच्या कलमानुसार, खेळाडू निवडीचे आणि प्रशिक्षक नेमणुकीचे अधिकार हे क्रिकेट सुधारणा समितीच्या अंतर्गत येतात. किरण हे उच्च स्तरीय समितीचे सदस्य असले तरी नेमणूक किंवा शिफारशी रद्द करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग नव्हता. तसा अधिकार त्यांच्याकडे नाही, असा दावा किरण यांच्याकडून करण्यात आला. मिस्त्री यांनी तक्रार दिली तेव्हा रमेश हे कोणत्याही संघाचा, तर किरण हे गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबचे प्रशिक्षक नव्हते. त्यामुळे त्याच्यावरील आरोप बिनबुडाचे आहेत., असा युक्तिवाद किरण यांच्याकडून करण्यात आला.
मुंबई: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) उच्चस्तरीय समितीच्या सदस्यत्वाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी माजी रणजीपटू किरण पोवार यांच्यावर एमसीए लोकायुक्तांनी एक वर्षाच्या बंदीची कारवाई केली होती. मात्र या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देऊन पवार यांना दिलासा नाकारला. एमसीएच्या अखत्यारीत येणारे सर्व प्रशिक्षक हे एमसीएच्या उच्च स्तरीय समितीला उत्तरदायी असतात. पवारही या समितीचा भाग होते. परंतु पोवार यांनी कोणतीही पारदर्शकता ठेवली नाही. आक्षेपांबाबत तपशील लोकायुक्तांकडे उघड करणे आवश्यक होते ते त्यांनी केले नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने पोवार यांना दिलासा नाकारताना नोंदवले.
उच्चस्तरीय समितीचे पद भूषवत असताना या पदाचा प्रभाव खेळाडूंच्या निवडीवर किंवा प्रशिक्षक नेमणुकीवर निश्चित पडत असतो. त्यामुळे लोकायुक्तांच्या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याना देण्यात आलेली शिक्षा किंवा आदेशात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा >>> नायगाव-वरळी बीडीडीवासीयांसाठी खुशखबर; तब्बल ४६० रहिवाशांना म्हाडाच्या घराची हमी
एमसीए लोकायुक्तांच्या निर्णयाला पोवार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. किरण हे मुंबईकडून रणजी सामने खेळले आहेत. तर त्यांनी १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचे कर्णधारपद भूषविले आहे. दीपन सुंदरलाल मिस्त्री यांनी किरण यांच्या विरोधात तक्रार केली होती. या तक्रारीनुसार, पोवार यांनी उच्चस्तरीय समितीचे सदस्यत्व स्वीकारले आणि त्यांचा भाऊ आणि माजी क्रिकेटपटू रमेश पवार मुंबई संघाच्या प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली. तसेच किरण स्वतः गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लब येथे क्रिकेट प्रशिक्षक असताना उच्च स्तरीय समितीचे सदस्य म्हणून काम करत होते हे एमसीएच्या नियमांनुसार नाही, असा दावा मिस्त्री यांनी केला होता. एमसीए लोकायुक्तांनी पोवार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आणि एका वर्षांची बंदी घातली. त्याविरोधात पोवार यांची उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा >>> गोखले पूल हलक्या वाहनांसाठी सुरू होण्याची शक्यता धूसर
किरण यांच्यावरील आरोप चुकीचे आहेत. एमसीएच्या कलमानुसार, खेळाडू निवडीचे आणि प्रशिक्षक नेमणुकीचे अधिकार हे क्रिकेट सुधारणा समितीच्या अंतर्गत येतात. किरण हे उच्च स्तरीय समितीचे सदस्य असले तरी नेमणूक किंवा शिफारशी रद्द करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग नव्हता. तसा अधिकार त्यांच्याकडे नाही, असा दावा किरण यांच्याकडून करण्यात आला. मिस्त्री यांनी तक्रार दिली तेव्हा रमेश हे कोणत्याही संघाचा, तर किरण हे गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबचे प्रशिक्षक नव्हते. त्यामुळे त्याच्यावरील आरोप बिनबुडाचे आहेत., असा युक्तिवाद किरण यांच्याकडून करण्यात आला.
