पक्षकार्यालयांना संरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारचे धोरण असल्याचा दावा करीत शिवसेनेने ठाण्यातील बेकायदा पक्ष कार्यालयांवर हातोडा चालविण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु पक्षांनीच पुढाकार घेत बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करायला हवीत, असे सुनावत न्यायालयाने बेकायदा पक्ष कार्यालयांवरील कारवाईला स्थगिती देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार देऊन शिवसेनेला चांगलीच चपराक दिली.
सहा राष्ट्रीय व स्थानिक राजकीय पक्षांनी ठाण्यातील २२ अनधिकृत पक्षकार्यालये स्वत:हून जमीनदोस्त करावीत. तसे न झाल्यास त्यांच्यावर हातोडा चालवा, असे आदेश न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठाने मागच्या आठवडय़ात ठाणे महापालिकेला दिले होते. एवढेच नव्हे, तर या प्रकरणी पक्षाची मान्यता रद्द करण्याबाबत निवडणूक आयोगाला शिफारस का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने सहा पक्षांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पाच मुख्य राजकीय पक्षांचा त्यात समावेश होता.
न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात शिवसेनेने सोमवारी न्यायालयात धाव घेतली. पक्ष कार्यालयांना राज्य सरकारच्या धोरणानुसार संरक्षण असल्याने त्यावर कारवाई कशी काय केली जाऊ शकते, असा मुद्दा शिवसेनेतर्फे उपस्थित करण्यात आला. तसेच आपल्या कार्यालयाबाबतचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाही आपले कार्यालय जमीनदोस्त कसे काय केले जाऊ शकते, असा दावाही करण्यात आला. मात्र ठाणे महापालिकेने दिलेल्या माहितीच्या आधारेच कारवाईचे आदेश देण्यात आल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्याचप्रमाणे बांधकाम बेकायदा असेल तर त्यावर कारवाई करायलाच हवी असे स्पष्ट करीत उलट पक्षांनीच पुढाकार घेऊन बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करायला हवीत, असा टोलाही हाणला.
ठाणे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, एकूण १६७ अनधिकृत बांधकामे असून त्यातील ७७ अनधिकृत बांधकामांना स्थगिती आहे. २२ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाऊ शकते. या २२ अनधिकृत बांधकामांबाबत गुन्हाही दाखल करण्यात आल्याचे पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.
