रिलायन्स मुंबई मेट्रोने केलेली दरवाढ उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवल्यामुळे, सध्या ५ किंवा १० रुपयांत मेट्रोच्या सुखद प्रवासाचा आनंद घेणाऱ्या मुंबईकरांना १० जुलैपासून याच प्रवासासाठी १० रुपयांपासून ४० रुपये मोजणे भाग पडणार आहे. गेल्या १० जून रोजी मुंबईत मेट्रो सुरू झाली आणि किमान घाटकोपर- अंधेरी- वर्सोवा या मार्गावरील प्रवाशांना लोकलच्या कंटाळवाण्या प्रवासाला अतिशय चांगला पर्याय मिळाला. पहिल्या महिन्याकरता मेट्रोचे भाडे फक्त १० रुपये ठेवून रिलायन्सने सर्वाना सुखद धक्का दिला. प्रवाशांनीही पहिल्याच दिवसापासून मेट्रो सेवेला दणदणीत पसंती दिली. त्याला प्रतिसाद देऊन व्यवस्थापनाने सकाळच्या दीड तासात मेट्रो प्रवासाचे तिकीट फक्त ५ रुपये राहील, असे जाहीर केले.     

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तिकीटदर  ‘मेट्रो वन’च ठरवणार
मुंबई  : वर्सोवा- घाटकोपर मेट्रो रेल्वेचे तिकीट दर हे ‘फेअर फिक्सेशन कमिटी’कडून (एफएफसी) निश्चित केले जाईपर्यंत दराबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा कायद्यानुसार राज्य सरकार नव्हे तर कंपनीला असेल, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एमएमआरडीने तिकीटदरवाढीविरोधात केलेली याचिका फेटाळून लावली. मात्र, त्याचवेळी मेट्रो रेल्वे कायद्यानुसार दराबाबतचा तत्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश समितीला देण्याचेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले आहे.
मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. (एमएमओपीएल) व रिलायन्स इन्फ्राने केलेल्या तिकीट दरवाढप्रकरणी लवाद नेमण्याची व तिकीट दरवाढीला स्थगिती देण्याची तसेच अंतरिम दिलासा देण्याबाबत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी एमएमआरडीने केली होती. न्या. रमेश धानुका यांनी मंगळवारी त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली. सरकार व कंपनीत झालेल्या करारानुसार सुरुवातीच्या म्हणजेच समितीने दर निश्चित करेपर्यंतचा दराबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कंपनीकडे असेल. त्यानुसार मेट्रो सुरू झाल्यानंतर  दराचा निर्णय एमएमओपीएल घेतला आहे.
असे न्यायालयाने एमएमआरडीएची याचिका फेटाळताना नमूद केले. प्रकल्पखर्चाच्या आधारेच तिकीटदरवाढ करण्यात आल्याचे कंपनीचे म्हणणेही न्यायालयाने मान्य केले आहे.
परंतु २९ मे रोजी एमएमओपीएलने तिकीटदराबाबत मांडलेला प्रस्ताव योग्य की नाही हे ठरविण्यासाठी लवाद नेमण्याची सूचना न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना केली. तिकीटदर निश्चित करण्याचा निर्णय लवादामार्फतच घेतला जाऊ शकतो आणि अंतिम दर निश्चित करताना समिती किती महसूल जमा झाला याचाही विचार करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तिकीट दर १० ते ४० रुपयेच
प्रकल्प सुरू करताना किमान ९ रुपये ते कमाल १३ रुपये असा दर मेट्रोच्या तिकिटासाठी निश्चित करण्यात आला होता, असे एमएमआरडीएने याचिकेत म्हटले होते. तर ‘बेस्ट’च्या तिकिटाच्या दीडपट दर मेट्रोच्या तिकिटाचा असेल या तत्त्वानुसार आताच्या ‘मेट्रो’साठी दहा रुपये ते ३८ रुपये इतका दर होतो. त्यामुळे मेट्रोचे किमान तिकीट १० रुपये तर कमाल ४० रुपयांपर्यंत असावे असे ‘मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.’चे म्हणणे होते. दरम्यान, पहिल्या महिनाभरासाठी १० रुपयांच्या सवलतीच्या दराने तिकीट आकारण्यात येणार असून त्यानंतर १० रुपये, २० रुपये, ३० रुपये आणि ४० रुपये असे टप्प्यानुसार तिकीट दर आहे.

१० जुलैपासून मेट्रो तिकिटांचे दर खालीलप्रमाणे असतील :
* घाटकोपर ते जागृतीनगर, असल्फा- १० रुपये
* घाटकोपर ते साकीनाका, मरोळ, विमानतळ रोड- २० रुपये
* घाटकोपर ते चकाला, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, अंधेरी- ३० रुपये
* घाटकोपर ते आझादनगर, डी.एन. नगर, वर्सोवा – ४० रुपये
* अंधेरी ते वर्सोवा- २० रुपये

तिकीटदर  ‘मेट्रो वन’च ठरवणार
मुंबई  : वर्सोवा- घाटकोपर मेट्रो रेल्वेचे तिकीट दर हे ‘फेअर फिक्सेशन कमिटी’कडून (एफएफसी) निश्चित केले जाईपर्यंत दराबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा कायद्यानुसार राज्य सरकार नव्हे तर कंपनीला असेल, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एमएमआरडीने तिकीटदरवाढीविरोधात केलेली याचिका फेटाळून लावली. मात्र, त्याचवेळी मेट्रो रेल्वे कायद्यानुसार दराबाबतचा तत्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश समितीला देण्याचेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले आहे.
मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. (एमएमओपीएल) व रिलायन्स इन्फ्राने केलेल्या तिकीट दरवाढप्रकरणी लवाद नेमण्याची व तिकीट दरवाढीला स्थगिती देण्याची तसेच अंतरिम दिलासा देण्याबाबत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी एमएमआरडीने केली होती. न्या. रमेश धानुका यांनी मंगळवारी त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली. सरकार व कंपनीत झालेल्या करारानुसार सुरुवातीच्या म्हणजेच समितीने दर निश्चित करेपर्यंतचा दराबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कंपनीकडे असेल. त्यानुसार मेट्रो सुरू झाल्यानंतर  दराचा निर्णय एमएमओपीएल घेतला आहे.
असे न्यायालयाने एमएमआरडीएची याचिका फेटाळताना नमूद केले. प्रकल्पखर्चाच्या आधारेच तिकीटदरवाढ करण्यात आल्याचे कंपनीचे म्हणणेही न्यायालयाने मान्य केले आहे.
परंतु २९ मे रोजी एमएमओपीएलने तिकीटदराबाबत मांडलेला प्रस्ताव योग्य की नाही हे ठरविण्यासाठी लवाद नेमण्याची सूचना न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना केली. तिकीटदर निश्चित करण्याचा निर्णय लवादामार्फतच घेतला जाऊ शकतो आणि अंतिम दर निश्चित करताना समिती किती महसूल जमा झाला याचाही विचार करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तिकीट दर १० ते ४० रुपयेच
प्रकल्प सुरू करताना किमान ९ रुपये ते कमाल १३ रुपये असा दर मेट्रोच्या तिकिटासाठी निश्चित करण्यात आला होता, असे एमएमआरडीएने याचिकेत म्हटले होते. तर ‘बेस्ट’च्या तिकिटाच्या दीडपट दर मेट्रोच्या तिकिटाचा असेल या तत्त्वानुसार आताच्या ‘मेट्रो’साठी दहा रुपये ते ३८ रुपये इतका दर होतो. त्यामुळे मेट्रोचे किमान तिकीट १० रुपये तर कमाल ४० रुपयांपर्यंत असावे असे ‘मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.’चे म्हणणे होते. दरम्यान, पहिल्या महिनाभरासाठी १० रुपयांच्या सवलतीच्या दराने तिकीट आकारण्यात येणार असून त्यानंतर १० रुपये, २० रुपये, ३० रुपये आणि ४० रुपये असे टप्प्यानुसार तिकीट दर आहे.

१० जुलैपासून मेट्रो तिकिटांचे दर खालीलप्रमाणे असतील :
* घाटकोपर ते जागृतीनगर, असल्फा- १० रुपये
* घाटकोपर ते साकीनाका, मरोळ, विमानतळ रोड- २० रुपये
* घाटकोपर ते चकाला, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, अंधेरी- ३० रुपये
* घाटकोपर ते आझादनगर, डी.एन. नगर, वर्सोवा – ४० रुपये
* अंधेरी ते वर्सोवा- २० रुपये