मुंबई : गुरू तेग बहाद्दुर नगरमध्ये सुमारे ११.२० एकरवर वसलेल्या पंजाबी वसाहतीच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला रोखण्याची नवी मुंबईस्थित विकासकाची मागणी उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. तसेच पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला.
पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणाऱ्या फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयाला लखानी हाऊसिंग कॉर्पोरेशनने आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. शासन निर्णयामध्ये खासगी विकासकांची निवड बोली प्रक्रियेद्वारे केली जावी, त्यांनी आर्थिक निकष पूर्ण करावे, १२०० कुटुंबांना पुनर्वसन सदनिका प्रदान करणे आणि म्हाडाला सर्वाधिक सदनिका उपलब्ध करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
हेही वाचा…झोपुचे संकेतस्थळ अद्ययावत : आतापर्यंत १७३६ योजनांना मंजुरी
तथापि, भारत – पाकिस्तान फाळणीनंतर या परिसरात स्थायिक झालेल्या निर्वासितांनी स्थापन केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मालकीची ही जागा आहे. फाळणीनंतर या निर्वासितांनी येथे घरे घेतली. वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी ९०९ कुटुंबीयांची संमती मिळवल्याचा आणि पुनर्विकासाच्या प्राथमिक कामासाठी आधीच १७.३० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा विकासकाने म्हाडातर्फे या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याला विरोध करताना केला होता. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याचा रहिवाशांसह झालेला वैयक्तिक करार नोंदणीकृत नव्हता. त्यामुळे, तो कायदेशीररीत्या बंधनकारक नसल्याचा प्रतिदावा सरकारने केला. तसेच, या पुनर्विकास प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च हा २,९३०.७७ कोटी रुपये असून त्या तुलनेत याचिकाकर्त्याने खर्च केलेले १७.३० कोटी रुपये नगण्य असल्याचा दावाही सरकारतर्फे याचिकेला विरोध करताना केला गेला. त्याचवेळी, याचिकाकर्ते अद्यापही बोली प्रक्रियेत सहभाग घेऊ शकतात आणि सर्वाधिक सदनिकाधारकांनी संमती दिल्याचा दावा करून यशस्वी होऊ शकतात ही बाब सरकारच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, २५ पैकी १४ गृहनिर्माण सोसायट्यांनी म्हाडाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून केलेल्या नियुक्तीला पाठिंबा दिला आहे. तसेच, १२०० पैकी किमान ७१६ रहिवाशांनी म्हाडातर्फे केल्या जाणाऱ्या पुनर्विकास योजनेला सहमती दर्शवली असल्याचे नमूद केले. शिवाय, मोडकळीस आलेल्या या इमारती २०१९ मध्ये पाडण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून ६९२ कुटुंबे विस्थापित झाली आहेत आणि पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असल्याचा मुद्दाही न्यायालयाने विचारात घेऊन याचिकाकर्त्या विकासकाची याचिका फेटाळली.
हेही वाचा…राज्यभरात निवडणुकीशी संबंधित १५९ गुन्हे, ‘ईव्हीएम’ मोडतोड, आचारसंहितेचा भंग
विकासकाने सहकारी संस्थांच्या स्थापनेपूर्वी घेतलेली संमती म्हाडाची योजना रोखण्यासाठी वैध ठरू शकत नाही. तसेच, रहिवाशांना दिलेले ९.३५ कोटी रुपये म्हाडाविरोधात योजना राबवण्याचे अधिकार विकासकाला देत नाहीत. त्यामुळे, म्हाडाला योजना राबवण्यापासून रोखणारे कोणतेही ठोस कारण नसल्याचेही न्यायालयाने पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासाला हिरवा कंदील दाखवताना नोंदवले.
पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणाऱ्या फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयाला लखानी हाऊसिंग कॉर्पोरेशनने आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. शासन निर्णयामध्ये खासगी विकासकांची निवड बोली प्रक्रियेद्वारे केली जावी, त्यांनी आर्थिक निकष पूर्ण करावे, १२०० कुटुंबांना पुनर्वसन सदनिका प्रदान करणे आणि म्हाडाला सर्वाधिक सदनिका उपलब्ध करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
हेही वाचा…झोपुचे संकेतस्थळ अद्ययावत : आतापर्यंत १७३६ योजनांना मंजुरी
तथापि, भारत – पाकिस्तान फाळणीनंतर या परिसरात स्थायिक झालेल्या निर्वासितांनी स्थापन केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मालकीची ही जागा आहे. फाळणीनंतर या निर्वासितांनी येथे घरे घेतली. वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी ९०९ कुटुंबीयांची संमती मिळवल्याचा आणि पुनर्विकासाच्या प्राथमिक कामासाठी आधीच १७.३० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा विकासकाने म्हाडातर्फे या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याला विरोध करताना केला होता. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याचा रहिवाशांसह झालेला वैयक्तिक करार नोंदणीकृत नव्हता. त्यामुळे, तो कायदेशीररीत्या बंधनकारक नसल्याचा प्रतिदावा सरकारने केला. तसेच, या पुनर्विकास प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च हा २,९३०.७७ कोटी रुपये असून त्या तुलनेत याचिकाकर्त्याने खर्च केलेले १७.३० कोटी रुपये नगण्य असल्याचा दावाही सरकारतर्फे याचिकेला विरोध करताना केला गेला. त्याचवेळी, याचिकाकर्ते अद्यापही बोली प्रक्रियेत सहभाग घेऊ शकतात आणि सर्वाधिक सदनिकाधारकांनी संमती दिल्याचा दावा करून यशस्वी होऊ शकतात ही बाब सरकारच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, २५ पैकी १४ गृहनिर्माण सोसायट्यांनी म्हाडाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून केलेल्या नियुक्तीला पाठिंबा दिला आहे. तसेच, १२०० पैकी किमान ७१६ रहिवाशांनी म्हाडातर्फे केल्या जाणाऱ्या पुनर्विकास योजनेला सहमती दर्शवली असल्याचे नमूद केले. शिवाय, मोडकळीस आलेल्या या इमारती २०१९ मध्ये पाडण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून ६९२ कुटुंबे विस्थापित झाली आहेत आणि पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असल्याचा मुद्दाही न्यायालयाने विचारात घेऊन याचिकाकर्त्या विकासकाची याचिका फेटाळली.
हेही वाचा…राज्यभरात निवडणुकीशी संबंधित १५९ गुन्हे, ‘ईव्हीएम’ मोडतोड, आचारसंहितेचा भंग
विकासकाने सहकारी संस्थांच्या स्थापनेपूर्वी घेतलेली संमती म्हाडाची योजना रोखण्यासाठी वैध ठरू शकत नाही. तसेच, रहिवाशांना दिलेले ९.३५ कोटी रुपये म्हाडाविरोधात योजना राबवण्याचे अधिकार विकासकाला देत नाहीत. त्यामुळे, म्हाडाला योजना राबवण्यापासून रोखणारे कोणतेही ठोस कारण नसल्याचेही न्यायालयाने पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासाला हिरवा कंदील दाखवताना नोंदवले.
