प्रस्तावित वारसा वास्तू (हेरिटेज) यादीनुसार श्रेणी १ अथवा २ मध्ये समाविष्ट नसलेल्या परंतु वारसा परिसरात असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मोकळा केला. या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव अंतिम निकालासाठी ‘वारसा वास्तू संवर्धन समिती’कडे न पाठविता पालिकेने स्वत:च त्यावर निर्णय घ्यावा, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे शिवाजी पार्क, हिंदू व पारसी कॉलनी तसेच फाइव्ह गार्डन परिसरातील आणि चेंबूरच्या काही भागांतील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
वारसा यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या परिसरातील रहिवाशांनी ही यादी व याबाबत पालिकेने काढलेल्या परिपत्रकाला आव्हान दिले आहे. शिवाजी पार्क, हिंदू व पारसी कॉलनी तसेच फाइव्ह गार्डन परिसरातील आणि चेंबूरच्या काही भागांतील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव ‘वारसा संवर्धन समिती’कडे पाठवण्याची सक्ती पालिकेने परिपत्रकाद्वारे केली आहे. मात्र विकास नियमावलीनुसार वारसा परिसरातील श्रेणी १ किंवा २ मध्ये मोडणाऱ्या इमारती वगळता अन्य इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव समितीकडे पाठविण्याची गरज नाही. पालिकेतर्फेच त्यावर निर्णय घेणे शक्य आहे. तसेच २४ मीटरपेक्षा उंच इमारत बांधायची असेल तर पालिका आयुक्तांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या याचिकेवर सोमवारी न्या. मोहित शहा आणि न्या. मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनीही याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याशी सहमती दर्शवली. सगळ्याच इमारतींना वारसा म्हणणे योग्य होणार नसल्याचे स्पष्ट करीत वारसा संवर्धन समितीने केलेल्या शिफारशींचा पुनर्विचार करण्याचेही त्यांनी बोलून दाखवले. समितीनेही आपली बाजू मांडताना परिसरातील सगळ्याच इमारतींना वारसा म्हणून जाहीर करण्याची शिफारस केली नसल्याचे तसेच २००८ साली समितीने केलेल्या शिफारशींचा फेरविचार करण्यासाठी तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने प्रस्तावित वारसा वास्तू यादीनुसार वारसा परिसरात मोडणाऱ्या परंतु श्रेणी १ अथवा २ मध्ये समाविष्ट नसलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव संवर्धन समितीकडे निकालासाठी न पाठविता पालिका आयुक्तांनी स्वत: त्यावर निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले.
