मुंबई : मूळ गुन्हाच अस्तित्त्वात नसेल तर त्याआधारे अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) नोंदवण्यात येणारी तक्रार (ईसीआयआर)कशी कायम राहू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल आणि त्यांच्या पत्नी अनिता यांच्या विरोधात त्यांच्याविरोधात ईडीने नोंदवलेली तक्रार रद्द केली.
मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द झाल्याने ईडीचे प्रकरण टिकू शकत नाही. त्यामुळे ईडीने दाखल केलेला ईसीआयआर आणि त्याआधारे सुरू केलेली कारवाई बेकायदा व कायद्याशी विसंगत आहे, असा दावा करून गोयल दाम्पत्याने ईडीने दाखल केलेले प्रकरण रद्द करण्याची मागणी केली होती. ती न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायामूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मान्य केली.
हेही वाचा >>> चर्चगेट स्थानकाच्या नामांतराला ईस्ट इंडियन असोसिएशनचा विरोध
ईसीआयआर वैधानिक नव्हे, तर खासगी कागदपत्र आहे. त्यामुळे तो रद्द करता येऊ शकत नाही, असा दावा ईडीने मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता. ईसीआयआर आणि तपास यंत्रणेने नोंदवलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालाची (एफआयआर) तुलना होऊ शकत नाही, असेही ईडीने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. न्यायालयाने मात्र ईडीच्या युक्तिवादावर प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच ईडीच्या मते ईसीआयआरला काहीच महत्व नाही, ते एक साधे खासगी कागदपत्र आहे, तर ईडी ईसीआयआरच्या आधारे तपास कशी काय करू शकते ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. ईसीआयआर रद्द होऊ शकत नसल्याचे ईडीचे वक्तव्य गंभीर आहे.
हेही वाचा >>> मेट्रो ३ मार्गिकेसाठीची आणखी एक गाडी महिन्याभरात मुंबईत येणार
मूळ गुन्हा रद्द झाला किंवा अस्तित्त्वात नसेल तर ईडीने नोंदवलेला ईसीआयआर रद्द का होऊ शकत नाही ? मूळ गुन्ह्याशिवाय ईसीआयआर कसा काय टिकेल ? असा प्रश्नही न्यायालयाने ईडीला केला होता व ईडीला याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ईडीने भूमिका स्पष्ट करताना मूळ गुन्हा बंद करण्याबाबतचा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारल्यास ईडीने दाखल केलेला ईसीआयआर टिकत नाही हे मान्य केले. त्यामुळे गोयल यांच्या प्रकरणातही आता काहीच उरलेले नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. ईडीच्या या वक्तव्यानंतर न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या खंडपीठाने गोयल दाम्पत्याविरोधातील ईडीचे प्रकरण रद्द केले.
हेही वाचा >>> मुंबई: महिनाभरात तीन बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी; ‘बेस्ट’च्या ४०० ‘सीएनजी’ बस बंद
ईडीला थेट गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार नाही. पोलीस, सीबीआय किंवा तत्सम तपास यंत्रणांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडी तक्रार (ईसीआयआर) नोंदवत असते. गोयल पती-पत्नीविरोधात २०१८ मध्ये मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्याआधारे ईडीने गोयल पती-पत्नीविरोधात तक्रार नोंदवण्यात आली होती. परंतु, मार्च २०२० मध्ये मुबंई पोलिसांनी गोयल यांच्याविरोधातील तक्रारीत तथ्य नसल्याचा आणि वादाचे स्वरून दिवाणी असल्याचे नमूद करून प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल कनिष्ठ न्यायालयात सादर केला होता. कनिष्ठ न्यायालयानेही हा अहवाल स्वीकारला होता. या पार्श्वभूमीवर ईडीने गोयल यांच्याविरोधात दाखल केलेले प्रकरण टिकू शकत नाही, असा दावा गोयल दाम्पत्याने केला होता.
मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द झाल्याने ईडीचे प्रकरण टिकू शकत नाही. त्यामुळे ईडीने दाखल केलेला ईसीआयआर आणि त्याआधारे सुरू केलेली कारवाई बेकायदा व कायद्याशी विसंगत आहे, असा दावा करून गोयल दाम्पत्याने ईडीने दाखल केलेले प्रकरण रद्द करण्याची मागणी केली होती. ती न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायामूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मान्य केली.
हेही वाचा >>> चर्चगेट स्थानकाच्या नामांतराला ईस्ट इंडियन असोसिएशनचा विरोध
ईसीआयआर वैधानिक नव्हे, तर खासगी कागदपत्र आहे. त्यामुळे तो रद्द करता येऊ शकत नाही, असा दावा ईडीने मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता. ईसीआयआर आणि तपास यंत्रणेने नोंदवलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालाची (एफआयआर) तुलना होऊ शकत नाही, असेही ईडीने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. न्यायालयाने मात्र ईडीच्या युक्तिवादावर प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच ईडीच्या मते ईसीआयआरला काहीच महत्व नाही, ते एक साधे खासगी कागदपत्र आहे, तर ईडी ईसीआयआरच्या आधारे तपास कशी काय करू शकते ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. ईसीआयआर रद्द होऊ शकत नसल्याचे ईडीचे वक्तव्य गंभीर आहे.
हेही वाचा >>> मेट्रो ३ मार्गिकेसाठीची आणखी एक गाडी महिन्याभरात मुंबईत येणार
मूळ गुन्हा रद्द झाला किंवा अस्तित्त्वात नसेल तर ईडीने नोंदवलेला ईसीआयआर रद्द का होऊ शकत नाही ? मूळ गुन्ह्याशिवाय ईसीआयआर कसा काय टिकेल ? असा प्रश्नही न्यायालयाने ईडीला केला होता व ईडीला याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ईडीने भूमिका स्पष्ट करताना मूळ गुन्हा बंद करण्याबाबतचा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारल्यास ईडीने दाखल केलेला ईसीआयआर टिकत नाही हे मान्य केले. त्यामुळे गोयल यांच्या प्रकरणातही आता काहीच उरलेले नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. ईडीच्या या वक्तव्यानंतर न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या खंडपीठाने गोयल दाम्पत्याविरोधातील ईडीचे प्रकरण रद्द केले.
हेही वाचा >>> मुंबई: महिनाभरात तीन बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी; ‘बेस्ट’च्या ४०० ‘सीएनजी’ बस बंद
ईडीला थेट गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार नाही. पोलीस, सीबीआय किंवा तत्सम तपास यंत्रणांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडी तक्रार (ईसीआयआर) नोंदवत असते. गोयल पती-पत्नीविरोधात २०१८ मध्ये मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्याआधारे ईडीने गोयल पती-पत्नीविरोधात तक्रार नोंदवण्यात आली होती. परंतु, मार्च २०२० मध्ये मुबंई पोलिसांनी गोयल यांच्याविरोधातील तक्रारीत तथ्य नसल्याचा आणि वादाचे स्वरून दिवाणी असल्याचे नमूद करून प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल कनिष्ठ न्यायालयात सादर केला होता. कनिष्ठ न्यायालयानेही हा अहवाल स्वीकारला होता. या पार्श्वभूमीवर ईडीने गोयल यांच्याविरोधात दाखल केलेले प्रकरण टिकू शकत नाही, असा दावा गोयल दाम्पत्याने केला होता.
