लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाच्या नरिमन पॉईंट येथील कार्यालयाची अर्ध्याहून अधिक जागा प्रहार जनशक्ती संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या पक्षाला देण्याच्या निर्णयावर तूर्त अंमलबजावणी नको, असे तोंडी आदेश उच्च न्यायालयाने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे, जनता दलाला दिलासा मिळाला आहे. जनता दलाने वकील विश्वजीत सावंत आणि निखिल पाटील यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
जनता दलाने केलेल्या याचिकेनुसार, नरिमन पॉईंट येथील भाजप कार्यालयाच्या शेजारी बॅरॅक क्रमांक १० हे १९७८ मध्ये जनता दलाला राज्यातील पक्ष कार्यालयासाठी उपलब्ध करण्यात आले होते. तथापि, १८ जुलै २०२३ रोजी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून जनता दलाचे कार्यालय बऱ्याच काळापासून बंद आहे. ते त्यांच्या पक्षाला उबलब्ध करून घ्यावे, अशी मागणी केली. कडू हे राज्य अपंग मंडळाचे अध्यक्षही आहेत. त्यामुळे या कार्यालयाचा उपयोग राज्याच्या विविध भागांतून येणाऱ्या अपंगांच्या कल्याणासाठी करायचा आहे, असा दावाही कडू यांनी या पत्रात केला होता. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कडू यांच्या मागणीवर विचार करण्यास सांगितले. विभागाने त्यानंतर याचिककर्त्यांच्या कार्यालयाची अर्ध्याहून अधिक जागा कडू यांच्या पक्षाला देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला जनता दलाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मुख्यालयाची जाग दैनंदिन वापरात आहे. त्यामुळे आपल्याला केवळ २०० चौरस फुटांची आणि कडू यांच्या पक्षाला ७०० चौरस फुटांची जागा उपलब्ध करणे बेकायदेशीर व मनमानी आहे. कडू यांच्या दबावामुळे त्यांच्या पक्षाला आमच्या पक्ष कार्यालयाची जागा दिली जात आहे, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, याबाबतचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारचा निर्णय भेदभाव करणारा आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जनता दलाचे महाराष्ट्र राज्य मुख्यालय म्हणून ही जागा अधिसूचित केली आहे आणि अचानक जागा कपातीस परवानगी देणे अयोग्य आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
मुंबई : जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाच्या नरिमन पॉईंट येथील कार्यालयाची अर्ध्याहून अधिक जागा प्रहार जनशक्ती संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या पक्षाला देण्याच्या निर्णयावर तूर्त अंमलबजावणी नको, असे तोंडी आदेश उच्च न्यायालयाने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे, जनता दलाला दिलासा मिळाला आहे. जनता दलाने वकील विश्वजीत सावंत आणि निखिल पाटील यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
जनता दलाने केलेल्या याचिकेनुसार, नरिमन पॉईंट येथील भाजप कार्यालयाच्या शेजारी बॅरॅक क्रमांक १० हे १९७८ मध्ये जनता दलाला राज्यातील पक्ष कार्यालयासाठी उपलब्ध करण्यात आले होते. तथापि, १८ जुलै २०२३ रोजी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून जनता दलाचे कार्यालय बऱ्याच काळापासून बंद आहे. ते त्यांच्या पक्षाला उबलब्ध करून घ्यावे, अशी मागणी केली. कडू हे राज्य अपंग मंडळाचे अध्यक्षही आहेत. त्यामुळे या कार्यालयाचा उपयोग राज्याच्या विविध भागांतून येणाऱ्या अपंगांच्या कल्याणासाठी करायचा आहे, असा दावाही कडू यांनी या पत्रात केला होता. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कडू यांच्या मागणीवर विचार करण्यास सांगितले. विभागाने त्यानंतर याचिककर्त्यांच्या कार्यालयाची अर्ध्याहून अधिक जागा कडू यांच्या पक्षाला देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला जनता दलाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मुख्यालयाची जाग दैनंदिन वापरात आहे. त्यामुळे आपल्याला केवळ २०० चौरस फुटांची आणि कडू यांच्या पक्षाला ७०० चौरस फुटांची जागा उपलब्ध करणे बेकायदेशीर व मनमानी आहे. कडू यांच्या दबावामुळे त्यांच्या पक्षाला आमच्या पक्ष कार्यालयाची जागा दिली जात आहे, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, याबाबतचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारचा निर्णय भेदभाव करणारा आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जनता दलाचे महाराष्ट्र राज्य मुख्यालय म्हणून ही जागा अधिसूचित केली आहे आणि अचानक जागा कपातीस परवानगी देणे अयोग्य आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
