मुंबई : लैंगिक छळ करण्यात आल्याच्या तक्रारीप्रकरणी विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात शेवटच्या वर्षाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याची हकालपट्टी केली होती. विद्यापीठाचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरूवारी योग्य ठरवला. मात्र, एखाद्या विद्यार्थ्याला अमर्याद काळासाठी विद्यापीठातून काढून टाकणे आणि शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवणे म्हणजे त्याच्या शैक्षणिक कारकीर्दीचा मृत्यू होण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणी करून न्यायालयाने या विद्यार्थ्याची हकालपट्टी २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापुरती मर्यादित ठेवून त्याला दिलासा दिला.
न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची हकालपट्टी २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापुरती कायम ठेवताना या काळात त्याला कुलगुरूंच्या देखरेखीखाली समुदाय सेवा करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याला सुनावण्यात आलेली ही शिक्षा त्याने केलेल्या गैरवर्तनासाठी आहे. तसेच, या काळात तो कोणत्याही शैक्षणिक उपक्रमात सहभागी होणार नाही, असेही न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावताना नमूद केले.
हे ही वाचा…सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून चौघांची फसवणूक, कोल्हापूरातील व्यक्तीविरोधात गुन्हा
दरम्यान, कुलगुरूंनी याचिकाकर्त्याची हकालपट्टी करताना त्याला नवव्या आणि दहाव्या सत्राच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली. परंतु, कारवाईचा भाग म्हणून त्याचा निकाल जाहीर केला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला २०२३-२४ या वर्षात पदवीचे शिक्षण पूर्ण करता आले नाही. याचिकाकर्त्याची अमर्यादित कालावधीसाठी विद्यापीठातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय हा कठोर आणि कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करण्याचा त्याचा अधिकार हिरावून घेणारा आहे. विद्यापीठाच्या निर्णयामुळे त्याला कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करता येणार नाही. परिणामी, त्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाईल आणि त्याचा त्याच्या शैक्षणिक कारकीर्दीवर कायमचा दुष्परिणाम होईल, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा म्हटले.
हे ही वाचा…डायबेटिक फूटमुळे मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना गमवावे लागतात प्राण!
समितीच्या निर्णयानंतर विद्यापीठाने याचिकाकर्त्याची जून २०२४ मध्ये हकालपट्टी केली होती. परंतु, समितीची चौकशी सदोष आणि पक्षपाती असल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्याने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यावरील आरोपांची घटना विद्यापीठाच्या आवाराबाहेर घडली आहे. त्यामुळे अशा घटनांप्रकरणी याचिकाकर्त्याची हकालपट्टी करण्याचा विद्यापीठाला अधिकार नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला. तर, याचिकाकर्त्याने अनेक मुलींची छळवणूक केल्याची बाब तक्रारदार मुलीच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय देताना अशा घटना टाळण्यासाठी विद्यापीठ आवारांतील कार्यक्रमांत मद्य वाटप करण्यावर बंदी आणण्याच्या समितीने केलेल्या शिफारशीचा विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने विद्यापीठाला दिले.
न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची हकालपट्टी २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापुरती कायम ठेवताना या काळात त्याला कुलगुरूंच्या देखरेखीखाली समुदाय सेवा करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याला सुनावण्यात आलेली ही शिक्षा त्याने केलेल्या गैरवर्तनासाठी आहे. तसेच, या काळात तो कोणत्याही शैक्षणिक उपक्रमात सहभागी होणार नाही, असेही न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावताना नमूद केले.
हे ही वाचा…सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून चौघांची फसवणूक, कोल्हापूरातील व्यक्तीविरोधात गुन्हा
दरम्यान, कुलगुरूंनी याचिकाकर्त्याची हकालपट्टी करताना त्याला नवव्या आणि दहाव्या सत्राच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली. परंतु, कारवाईचा भाग म्हणून त्याचा निकाल जाहीर केला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला २०२३-२४ या वर्षात पदवीचे शिक्षण पूर्ण करता आले नाही. याचिकाकर्त्याची अमर्यादित कालावधीसाठी विद्यापीठातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय हा कठोर आणि कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करण्याचा त्याचा अधिकार हिरावून घेणारा आहे. विद्यापीठाच्या निर्णयामुळे त्याला कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करता येणार नाही. परिणामी, त्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाईल आणि त्याचा त्याच्या शैक्षणिक कारकीर्दीवर कायमचा दुष्परिणाम होईल, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा म्हटले.
हे ही वाचा…डायबेटिक फूटमुळे मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना गमवावे लागतात प्राण!
समितीच्या निर्णयानंतर विद्यापीठाने याचिकाकर्त्याची जून २०२४ मध्ये हकालपट्टी केली होती. परंतु, समितीची चौकशी सदोष आणि पक्षपाती असल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्याने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यावरील आरोपांची घटना विद्यापीठाच्या आवाराबाहेर घडली आहे. त्यामुळे अशा घटनांप्रकरणी याचिकाकर्त्याची हकालपट्टी करण्याचा विद्यापीठाला अधिकार नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला. तर, याचिकाकर्त्याने अनेक मुलींची छळवणूक केल्याची बाब तक्रारदार मुलीच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय देताना अशा घटना टाळण्यासाठी विद्यापीठ आवारांतील कार्यक्रमांत मद्य वाटप करण्यावर बंदी आणण्याच्या समितीने केलेल्या शिफारशीचा विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने विद्यापीठाला दिले.
