मुंबई : बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल्वे, सागरी किनारा मार्ग आणि मुंबई हार्बर ट्रान्स जोडमार्ग (अटल सेतू) प्रकल्पासह इतर सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे हवेचे प्रदूषण सुरूच आहे. शिवाय, हे प्रकल्प राबवणाऱ्यां सरकारी यंत्रणांकडूनही प्रदूषणाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. असे असताना या प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याशिवाय काहीच कारवाई न केल्यावरून उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) धारेवर धरले. त्याचप्रमाणे, मुंबईकरांचा जीव कोंडण्यासाठी हे प्रकल्प कारणीभूत ठरत असतील, तर मुंबईकरांचा जीव वाचवण्यासाठी ते बंद करण्याचे आदेश देण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा दिला.
सार्वजनिक प्रकल्पस्थळी प्रदूषण नियमांचे होत असलेले उल्लंघन हे किरकोळ स्वरूपाचे असल्याचा दावा राज्य सरकार आणि महापालिकेतर्फे करण्यात आल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या विशेष खंडपीठाने दोन्ही यंत्रणांच्या दाव्याबाबत संताप व्यक्त केला. तसेच, सार्वजनिक प्रकल्प हे चिरंतन चालणारी प्रक्रिया असली तरी या प्रकल्पांमुळे प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे खडेबोलही सुनावले. हवा प्रदूषण समस्येचे निवारण करण्यासाठी राज्य सरकार, महापालिका आणि एमपीसीपीकडून ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्यावरही न्यायालयाने यावेळी बोट ठेवले. तसेच, पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासह सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता राखणे हे सगळ्या सार्वजनिक यंत्रणांचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याची आठवणही करून दिली. त्याचप्रमाणे, त्यांना त्यापासून दूर पळता येणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले. सध्याची स्थिती चिंताजनक असून त्यातून आताच बाहेर पडलो नाही, तर पुढे काय होईल हे कोणीच सांगू शकणार नाही याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>>माणुसकीला काळिमा! मुंबईत गटारात फेकलेल्या गोणीत सापडलं नवजात बालक, प्राणीप्रेमीच्या ‘या’ कृतीमुळे मिळालं जीवदान
गेल्या ऑक्टोबर महिन्यापासून मुंबईतील हवेच्या दर्जात सुधारणा झालेली नाही, किंबहुना, हवेच्या प्रदूषणाची ही स्थिती आणखी वाईट होणार असून सगळ्यांनाच त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे, हवेच्या प्रदूषणाची समस्या ही केवळ न्यायालयाची चिंता नाही, असा टोला हाणताना केवळ कागदोपत्री केल्या जाणाऱ्या कारवाईबाबतही न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या सगळ्याच सार्वजनिक प्रकल्पस्थळी प्रदूषणाच्या नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होत असल्याचा अहवाल एमपीसीबी न्यायालयात सादर केला. या अहवालात या प्रकल्पांना याच कारणास्तव आधी काम थांबवण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. प्रकल्प राबवणाऱ्यांनी प्रदूषण नियमांचे पालन केल्याचे दाखवल्यानंतर काम थांबवा नोटीस मागे घेतली गेली. परंतु, पुन्हा प्रकल्पस्थळी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन सुरू असल्याचे आढळून आल्याने या प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच, नोटीस बजावण्याशिवाय एमपीसीबी किंवा महापालिकेने काहीच कारवाई केलेली नाही, असे सुनावले.
हेही वाचा >>>“मुंबई रेसकोर्सवर ३२० एकरचं आंतरराष्ट्रीय सेंट्रल थीम पार्क होणार”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा
उद्योगांचे औद्योगिक परीक्षण करा
मुंबईतील उद्योगांचेही औद्योगिक लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. या उद्योगांचे औद्योगिक लेखापरीक्षण करून प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकल्पांच्या ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन
अटल सेतूचे बांधकाम सुरू असताना मोठ्या प्रमाणावर धुळीचे साम्राज्य होते. असे असतानाही तेथे पाणी शिंपडणे आणि रस्ते धुण्याचे काम केले गेले नाही. वांद्रे कुर्ला संकुलातील आणि गिरगाव येथील मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या ठिकाणी रस्तेरोधक योग्य प्रकारे लावण्यात आलेले नाही. सागरी किनारा मार्गाच्या धुके शोधक यंत्रे बसवण्यात आलेली नाहीत. शिवाय, उत्खनन केलेला मलबा जागेवर उघड्यावर पडला होता, असेही न्यायालयाने एमपीसीबीच्या अहवालाचा आधार घेत नमूद केले.
हेही वाचा >>>“…मग कुणाची तगमग अन् रक्तदाब वाढतो”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला
…तर अधिकाऱ्यांचा पद्म पुरस्काराने सन्मान करू
राज्य सरकारसह पालिका आणि एमपीसीबीचे अधिकारी प्रामाणिक प्रयत्नांद्वारे मुंबईतील हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणार असतील, तर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत देण्याची त्यांची मागणी मान्य करू. तसेच, त्यांना पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्याची शिफारस करू, अशी मिश्किल टिप्पणीही न्यायालायने केली.
एमपीबीच्या अहवालानुसार हवा प्रदूषणाचे प्रमुख स्त्रोत
रस्त्यावरची धूळ, वाहनांतून होणारे उत्सर्जन. औद्योगिक प्रकल्पांतून होणारे उत्सर्जन, बांधकाम करणे आणि पाडण्यातून निर्माण होणारी धूळ इत्यादी हवेच्या प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत असल्याचे एमपीसीबीने अहवालात म्हटले आहे.
सार्वजनिक प्रकल्पस्थळी प्रदूषण नियमांचे होत असलेले उल्लंघन हे किरकोळ स्वरूपाचे असल्याचा दावा राज्य सरकार आणि महापालिकेतर्फे करण्यात आल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या विशेष खंडपीठाने दोन्ही यंत्रणांच्या दाव्याबाबत संताप व्यक्त केला. तसेच, सार्वजनिक प्रकल्प हे चिरंतन चालणारी प्रक्रिया असली तरी या प्रकल्पांमुळे प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे खडेबोलही सुनावले. हवा प्रदूषण समस्येचे निवारण करण्यासाठी राज्य सरकार, महापालिका आणि एमपीसीपीकडून ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्यावरही न्यायालयाने यावेळी बोट ठेवले. तसेच, पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासह सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता राखणे हे सगळ्या सार्वजनिक यंत्रणांचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याची आठवणही करून दिली. त्याचप्रमाणे, त्यांना त्यापासून दूर पळता येणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले. सध्याची स्थिती चिंताजनक असून त्यातून आताच बाहेर पडलो नाही, तर पुढे काय होईल हे कोणीच सांगू शकणार नाही याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>>माणुसकीला काळिमा! मुंबईत गटारात फेकलेल्या गोणीत सापडलं नवजात बालक, प्राणीप्रेमीच्या ‘या’ कृतीमुळे मिळालं जीवदान
गेल्या ऑक्टोबर महिन्यापासून मुंबईतील हवेच्या दर्जात सुधारणा झालेली नाही, किंबहुना, हवेच्या प्रदूषणाची ही स्थिती आणखी वाईट होणार असून सगळ्यांनाच त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे, हवेच्या प्रदूषणाची समस्या ही केवळ न्यायालयाची चिंता नाही, असा टोला हाणताना केवळ कागदोपत्री केल्या जाणाऱ्या कारवाईबाबतही न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या सगळ्याच सार्वजनिक प्रकल्पस्थळी प्रदूषणाच्या नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होत असल्याचा अहवाल एमपीसीबी न्यायालयात सादर केला. या अहवालात या प्रकल्पांना याच कारणास्तव आधी काम थांबवण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. प्रकल्प राबवणाऱ्यांनी प्रदूषण नियमांचे पालन केल्याचे दाखवल्यानंतर काम थांबवा नोटीस मागे घेतली गेली. परंतु, पुन्हा प्रकल्पस्थळी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन सुरू असल्याचे आढळून आल्याने या प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच, नोटीस बजावण्याशिवाय एमपीसीबी किंवा महापालिकेने काहीच कारवाई केलेली नाही, असे सुनावले.
हेही वाचा >>>“मुंबई रेसकोर्सवर ३२० एकरचं आंतरराष्ट्रीय सेंट्रल थीम पार्क होणार”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा
उद्योगांचे औद्योगिक परीक्षण करा
मुंबईतील उद्योगांचेही औद्योगिक लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. या उद्योगांचे औद्योगिक लेखापरीक्षण करून प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकल्पांच्या ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन
अटल सेतूचे बांधकाम सुरू असताना मोठ्या प्रमाणावर धुळीचे साम्राज्य होते. असे असतानाही तेथे पाणी शिंपडणे आणि रस्ते धुण्याचे काम केले गेले नाही. वांद्रे कुर्ला संकुलातील आणि गिरगाव येथील मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या ठिकाणी रस्तेरोधक योग्य प्रकारे लावण्यात आलेले नाही. सागरी किनारा मार्गाच्या धुके शोधक यंत्रे बसवण्यात आलेली नाहीत. शिवाय, उत्खनन केलेला मलबा जागेवर उघड्यावर पडला होता, असेही न्यायालयाने एमपीसीबीच्या अहवालाचा आधार घेत नमूद केले.
हेही वाचा >>>“…मग कुणाची तगमग अन् रक्तदाब वाढतो”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला
…तर अधिकाऱ्यांचा पद्म पुरस्काराने सन्मान करू
राज्य सरकारसह पालिका आणि एमपीसीबीचे अधिकारी प्रामाणिक प्रयत्नांद्वारे मुंबईतील हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणार असतील, तर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत देण्याची त्यांची मागणी मान्य करू. तसेच, त्यांना पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्याची शिफारस करू, अशी मिश्किल टिप्पणीही न्यायालायने केली.
एमपीबीच्या अहवालानुसार हवा प्रदूषणाचे प्रमुख स्त्रोत
रस्त्यावरची धूळ, वाहनांतून होणारे उत्सर्जन. औद्योगिक प्रकल्पांतून होणारे उत्सर्जन, बांधकाम करणे आणि पाडण्यातून निर्माण होणारी धूळ इत्यादी हवेच्या प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत असल्याचे एमपीसीबीने अहवालात म्हटले आहे.
