४९ बेकायदा फलकांवर तोंडदेखली कारवाई; ठाणे महापालिकेच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

या बेकायदा ४९ महाकाय फलकांवर काय कारवाई केली, याची माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, बेकायदा फलकांचा वाढीव आकार कमी करण्याचे आदेश देण्याशिवाय महापालिकेने काहीच कारवाई केलेली नाही. काही जाहिरात कंपन्यांकडून वारंवार नियमांचे उल्लंघन करून मंजुरीपेक्षा मोठ्या आकाराचे महाकाय फलक लावण्यात येत आहेत. याची माहिती असूनही महापालिकेने त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली नाही, असे ताशेरे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ओढले. त्याचप्रमाणे, महापालिकेच्या तोंडदेखल्या कारवाईतून महापालिका अधिकारीही या बेकायदा कृत्यात सहभागी असल्याचे दिसून येत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.

हेही वाचा >>>राज्यातील आराेग्य व्यवस्थेवर कॅगचे ताशेरे

संबंधित ४९ फलकांवर जुलै महिन्यातच कारवाई करण्यात आली. त्याचाच भाग म्हणून संबंधित जाहिरात कंपन्यांना फलकांचा बेकायदा वाढीव आकार कमी करण्यास सांगण्यात आले. याशिवाय, ऑक्टोबर महिन्यात काहींना दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावण्यात आली, असे ठाणे महापालिकेच्या वतीने वकील मंदार लिमये यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, या माहितीबाबत असमाधान व्यक्त करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महापालिकेच्या कारवाईतील निष्क्रिय भूमिकेचा समाचार घेतला.

हेही वाचा >>>दहिसरच्या राडारोडा प्रकल्पाला रहिवाशांचा विरोध, शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक पाटेकर पतीपत्नी यांनी प्रकल्पाच्या स्थळी येऊन विरोध दर्शवला

प्रकरण काय?

घाटकोपर येथील महाकाय फलक दुर्घटनेनंतर ठाणे महानगरपालिकेनेही शहर हद्दीतील बेकायदा महाकाय फलकांवर कारवाईचा बगडा उगारण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, महापालिकेने नेमकी काय आणि किती फलकांवर कारवाई केली हे कुठेही स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे, ठाणेस्थित संदीप पाचंगे यांनी वकील सागर जोशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हा मुद्दा उपस्थित केला. सुरुवातीला याचिकाकर्त्याने माहिती अधिकारांतर्गत कारवाईबाबत माहिती मागितली होती. त्यावर, महापालिका हद्दीत बेकायदा ५२ महाकाय फलक असून त्यावर कारवाई केली जात असल्याचा प्रतिसाद देण्यात आले. प्रत्यक्षात, ठाणे महापालिकेने या फलकांवर काहीच कारवाई केली नसल्याचे याचिकाकर्त्याच्या निदर्शनास आले.