मुंबई : समाज माध्यमांच्या माध्यमातून असुरक्षित तरुणांना लक्ष्य करून त्यांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याच्या वाढत्या धोक्याबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. त्याचवेळी, याबाबत तरूणांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज व्यक्त केली. पाकिस्तानी गुप्तहेरांसह सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेली माहिती उपलब्ध केल्याचा आरोप असलेल्या डॉकयार्डस्थित नोदल तळावरील २३ वर्षांच्या माजी प्रशिक्षणार्थी गौरव पाटील याला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

गुप्तहेर कारवायांमध्ये हनी ट्रॅपचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली माहिती काढण्यासाठी, फायदा मिळवण्यासाठी किंवा विविध उद्देशांसाठी प्रलोभन किंवा लैंगिकतेचा वापर केला जातो. देशातील तरुणांना हनी ट्रॅपिंगच्या धोक्यापासून सावध करणे गरजेचे बनले आहे. हा मुद्दा उपस्थित करणे हे न्यायालयाचेही कर्तव्य असल्याचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. समाजमाध्यमांच्या आहारी गेलेल्या तरुणांनी अज्ञात व्यक्तींकडून केल्या जाणाऱ्या कौतुकास्पद संवादाबाबत अधिक सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या सायबर गुन्हे आणि खंडणीशी संबंधित अनेक गुन्हे एकाच पद्धतीचा वापर करून घडत आहेत. देशातील नागरिकांनी आणि विशेषतः समाजमाध्यमांच्या आहारी गेलेल्या तरुणपिढीने सावधगिरी बाळगली पाहिजे, अन्यथा ते हनी ट्रॅपिंगमध्ये अडकू शकतात. याचिकाकर्त्याबाबत घडलेली घटना हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचेही न्यायालयाने न्यायालयाने म्हटले.

याचिकाकर्त्याविरोधातील डिसेंबर २०२३ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान त्याने दोन महिलांसह जहाजाशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण केली. या महिला पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटनेसाठी काम करत होत्या हे नंतर तपासात उघड झाले. याचिकाकर्ता आणि या महिलांची फेसबुक आणि व्हॉट्स ॲपच्या माध्यमातून ओळख झाली. तसेच, या महिलांनी त्या आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांत काम करत असल्याचे भासवले होते. याचिकाकर्ता हा मुंबईतील नौदल डॉकयार्डमध्ये डिझेल मेकॅनिक म्हणून प्रशिक्षण घेत होता आणि त्याने जहाजांची माहिती, इंजिन आकृती आणि हवामान परिस्थितीबाबतची माहिती या महिलांना उपलब्ध केली होती. तसेच, पैशांची देवाण-घेवाणही झाली होती. प्रकरणातील सहआरोपी फरारी झाला, तर चौथ्या व्यक्तीला पुराव्यांअभावी आरोपी केले गेले नाही. त्याच्या खात्यातून पैसे पाठवले गेले होते, असा आरोप होता.

तरूण पिढीने सावधगिरी बाळगण्याची गरज

तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्याला हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्यात आले. त्याने कुतेहूने माहिती उपलब्ध केली नव्हती. काही माहिती देण्यास त्याने नकारही दिला होता, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, त्याला जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली होती. तर, याचिकाकर्त्याला कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही आणि तो तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहे, असे या प्रकरणी न्यायालयाला कायदेशीर सहकार्यासाठी नेमलेल्या न्यायमित्रांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही या युक्तिवादाची दखल घेऊन याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर केला. तसेच, तरूण पिढीने विशेषकरून समाजमाध्यमांच्या आहारी गेलेल्यांनी याबाबत सावधगिरी बाळगण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांच्या या कृतीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते आणि तेही दोषी ठरवले जात असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदवले.