मुंबई : महाविद्यालयाच्या आवारात हिजाब, नकाब आणि बुरख्यावरील बंदी ही केवळ एकसमान वस्त्रसंहितेसाठी (ड्रेस कोड) असून त्यामागे मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्याचा कोणताही हेतू नाही, असा दावा चेंबूरस्थित ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन.जी आचार्य आणि डीके मराठे महाविद्यालयातर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. न्यायालयाने मात्र हिजाब, नकाब अथवा बुरखा परिधान करणे इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग कसा ? असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांना करताना या पेहरावावर अशा प्रकारे बंदी घालण्याचे अधिकार आहेत का ? अशी विचारणा महाविद्यालय व्यवस्थापनाला केली.
न्यायमूर्ती एस. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी याचिकाकर्ते आणि महाविद्यालय व्यवस्थापनाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हिजाब, नकाब आणि बुरख्यावर बंदीविरोधात दाखल याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. या प्रकरणी २६ जून रोजी निकाल देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नकाब, बुरखा आणि हिजाब बंदीच्या महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्या निर्णयाला नऊ विद्यार्थीनींनी आव्हान दिले आहे. तसेच, ही बंदी हटवण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा…नर्सिंगच्या प्रवेशासाठी लागणार चुरस, बीएस्सी नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या सीईटीचा निकाल जाहीर
या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांचा दाव्याला महाविद्यालय व्यवस्थापानातर्फे वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी विरोध केला. महाविद्यालयात हिजाब, नकाब आणि बुरख्यावरील बंदीचा आदेश हा केवळ एकसमान वस्त्रसंहिता लागू करण्यासाठी असून तो मुस्लिमांविरोधी नाही. ही वस्त्रसंहिता सगळ्या धर्माच्या विद्यार्थ्यांकरिता आहे. आपण कोणत्या धर्माचे आहोत हे खुलेपणाने दाखवण्याची किंवा त्याचा उघड प्रचार करत फिरण्याची गरज विद्यार्थ्यांना नाही. विद्यार्थी महाविद्यालयात शिक्षणात प्राविण्य मिळविण्यासाठी येतात. स्वतःच्या जाती, धर्माचा प्रचार आणि प्रसार कऱण्यासाठी नाही. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांनी फक्त शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे आणि महाविद्यालयात प्रवेश करताना सर्व बाहेर सोडून यावे, असा युक्तिवाद अंतुरकर यांनी केला. तसेच महाविद्यालय व्यवस्थापनाने महाविद्यालयात एक खोली उपलब्ध करून दिली असून विद्यार्थी वर्गात जाण्यापूर्वी त्यांचे हिजाब तेथे ठेवू शकतात, असेही अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर, आपल्या पसंतीचे कपडे परिधान कऱण्याचा प्रत्येकाला अधिकार असल्याच दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील अल्ताफ खान यांनी केला. तसेच, एका रात्रीत असा निर्णय का घेण्यात आला, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. आतापर्यंत याचिकाकर्त्या आणि इतर विद्यार्थिनी हिजाब, नकाब आणि बुरखा परिधान करून वर्गात उपस्थित लावत होत्या. त्यावेळी, त्याला आक्षेप घेण्यात आला नाही. आता अचानक काय झाले ? आता ही बंदी का घातली गेली ? वस्त्रसंहितेत सामाजिक सभ्यतेचा विचार करून कपडे परिधान करावेत, असे नमूद केले आहे, असे असेल तर हिजाब, नकाब आणि बुरखा हे अशोभनीय कपडे आहेत का ? असा प्रश्न खान यांनी उपस्थित केला. तसेच, महाविद्यालयाचा आदेश मनमानी असल्याचा दावा खान यांनी केला.
हेही वाचा…एटीएसच्या प्रमुखपदी नवल बजाज यांची नियुक्ती
टिकली ही भारतीय असल्याची ओळख ?
टिकली किंवा कपाळावर कुंकू लावणे हे केवळ हिंदू धर्मीयांपुरते मर्यादित नाही, तर ती भारतीय असल्याची ओळख आहे. देशात सध्या सगळ्याच धर्मातील महिला टिकली लावतात. टिकली लावलेली महिला ही अमूक एका धर्माची नाही, तर ती भारतीय असल्याचे ओळखले जाते, असा दावाही अंतुरकर यांनी हिजाबबंदीविरोधातील याचिकेला विरोध करताना केला. तसेच एखादा विद्यार्थी भविष्यात पूर्ण भगवे कपडे परिधान करून किंवा गदा घेऊन महाविद्यालयात आला तर त्यालाही महाविद्यालय व्यवस्थापन विरोध करेल, असा दावा अंतुरकर यांनी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर केलेल्या वस्त्रसंहितेचे समर्थन करताना केला. प्रत्येकाला आपल्या धार्मिक बाबींचे पालन करण्याची मुभा आहे. परंतु, त्याचे उघडपणे उदात्तीकरण केले जाऊ शकत नाही. एखादा ब्राम्हण सगळ्यांना दिसेल अशा पद्धतीने जानवे घालून फिरू शकत नाही. मंगळसूत्र किंवा क्रॉसबाबतही हेच आहे. नग्नतेचा पुरस्कर्ता म्हणून एखादा वकील न्यायालयात विवस्त्र येऊ शकत नाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दावा करू शकत नाही. त्याची ही कृती मान्य केली जाईल का, असे प्रश्न अंतुरकर यांनी उपस्थित केले.
