लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले प्राणी संग्रहालयालगत बंद पडलेल्या मफतलाल गिरणीत नव्याने बांधण्यात आलेला दहा हजार यंत्रमाग विभाग बंद करण्यास उच्च न्यायालयाने मज्जाव करून गिरणी कामगारांना दिलासा दिला आहे. शिवाय, राज्य सरकार, महापालिका आणि विकासक यांना हा विभाग पाडण्यास आणि त्याचे चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) वापरण्यासही न्यायालयाने मज्जाव केला आहे.
गिरणी कामगारांच्या उदरनिर्वाहाऐवजी विकासकाच्या नफ्याला अधिक महत्त्व दिल्याबद्दल न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली.
गिरण्यांच्या जमीन विक्रीला २००४ सालच्या विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत (डीसीआर) परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, ती देताना यंत्रमाग विभाग बांधणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यामुळे, या विभागाबाबतची अट शिथिल करण्याचा राज्य सरकारचा २०१९ सालचा निर्णय बेकायदा असल्याचे नमूद करून खंडपीठाने तो रद्द केला. तसेच मफतलाल इंडस्ट्रीजची सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका योग्य ठरवली. त्याचवेळी, हा विभाग मफतलालकडे सोपवण्याच्या देखरेख समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी विकासक ग्लायडर बिल्डकॉन रिअॅल्टर्सने केलेली याचिका फेटाळून लावली.
आणखी वाचा-‘अंधेरी सबवे’ यंदाही पाण्याखाली? मोगरा नाल्याच्या रुंदीकरणाचे काम पुढच्या वर्षीच
जमीन मालक, मफतलाल इंडस्ट्रीजने २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेऊन राज्य गिरणीच्या ५० टक्के जमिनीवरील यंत्रमाग विभागाबाबतची अट रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, मफतलालला २००४ च्या विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत गिरणीची ५० टक्के जमीन विकण्याची आणि उर्वरित जमीन गिरणीलगतच्या वीर जिजामाता प्राणीसंग्रहालयात मोफत देण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्याचवेळी, गिरणी कामगारांच्या कुटुंबांना रोजगार देण्यासाठी विकासकाने नवीन यंत्रमाग विभाग सुरू करून तो मफतलाल इंडस्ट्रीजकडे सोपवण्याची अट घालण्यात आली होती. मफतलालने विकासकाला जमिनीच्या विकासाचे अधिकार दिले. त्यानुसार, यंत्रमाग विभागही बांधण्यात आला. परंतु, विकासकाने नगरविकास विभागाकडे हा विभाग बंद करण्याची मागणी केली. त्यानंतर, गिरणी कामगारांना वेतन दिले गेले आहे. त्यामुळे, यंत्रमाग विभागाबाबतची अट लागू करण्याची गरज नसल्याचे सरकारने ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या आदेशद्वारे स्पष्ट केले होते. त्याला मफतलालने विरोध केला.
आणखी वाचा-म्हाडा सोडतीतून उच्च गटातील घरे बाद? यापुढे महागड्या घरांची निर्मिती थांबवण्याचा विचार
न्यायालयाचे ताशेरे…
भारतातील इतर कोणत्याही शहरांपेक्षा मुंबईत सामाजिक आणि आर्थिक विषमता आधीपासूनच जास्त आणि संघर्षमय आहे. गरीबी आणि श्रीमंती यांच्यात पराकोटीचा विरोधाभास आहे. या विषमतेची भयानकता प्रत्येकजण दररोज अनुभवतो. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, यंत्रमाग विभागाबाबतची अट रद्द करण्यास सांगून गिरणी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा रोजगार काढून टाकण्यास सांगितले जात आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
