मुंबई : बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन शाळकरी मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याच्याराच्या निषेधार्थ शनिवारी पुकारलेला महाराष्ट्र बंद करण्यापासून उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना शुक्रवारी मज्जाव केला. महाविकास आघाडीने शनिवारी किंवा प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा बंद पुकारू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये बी. जी. देशमुख प्रकरणात निकाल देताना राजकीय पक्ष किंवा व्यक्तींनी पुकारलेला बंद बेकायदा व घटनाबाह्य ठरवला होता. त्याचाच दाखला देऊन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने महाविकास आघाडीसह अन्य राजकीय पक्ष व व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारचा बंद करण्यापासून मज्जाव केला. त्याचप्रमाणे, उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये बंदबाबत स्पष्ट निर्णय दिलेला असताना बंदची हाक दिलीच कशी ? असा प्रश्न करून त्यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांना दिले. त्याचवेळी, कायदा – सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही यासाठी राज्य सरकारतर्फे सर्व आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा…मुंबईत शनिवारी अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज
भिवंडीस्थित रोजंदार कामगार नंदाबाई मिसाळ यांच्यासह वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी महाविकास आघाडी सरकारने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, राजकीय पक्ष बंद पुकारू शकत नाही, असा दावा करून शनिवारी पुकारण्यात आलेल्या बंदला मज्जाव करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिलेल्या निकालाचा दाखला देऊन याचिकाकर्त्यांनी ही मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये निकाल देताना बंद आणि संप बेकायदा व घटनाबाह्य ठरवला होता. तसेच, बंद पुकारणारा राजकीय पक्ष कायदेशीर कारवाईस जबाबदार असेल आणि कोणत्याही जीवित, मालमत्तेची किंवा जीवित हानीची भरपाई देण्यासही जबाबदार असेल. याशिवाय, बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्या संघटना, व्यक्तींवर पोलीस योग्य ती कारवाई करेल, असेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले होते.
महाविकास आघाडीने शनिवारी पुकारलेल्या बंदला मज्जाव करताना राज्य सरकार, राज्याचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त सचिव, पोलीस महासंचालक आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून २००४ सालच्या निकालाचे काटेकोर पालन केले जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा…रविवारी मध्य, पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक
तत्पूर्वी, अशा प्रकारची बंदची हाक देणे बेकायदेशीर असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याबाबत खबरदारी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. सरकार आपले कर्तव्य बजावण्यास मागे हटणार नाही. परंतु, प्रत्येकाच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या असून त्या त्यांनी पाळल्या पाहिजेत, असे महाधिवक्त्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव न घेता न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, शनिवारच्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत ? प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून संशयितांना ताब्यात घेतले आहे का ? अशी विचारणा खंडपीठाने सराफ यांना केली, त्यावर काहींना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून अद्याप कोणालाही अटक केली नसल्याचे सराफ यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये बी. जी. देशमुख प्रकरणात निकाल देताना राजकीय पक्ष किंवा व्यक्तींनी पुकारलेला बंद बेकायदा व घटनाबाह्य ठरवला होता. त्याचाच दाखला देऊन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने महाविकास आघाडीसह अन्य राजकीय पक्ष व व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारचा बंद करण्यापासून मज्जाव केला. त्याचप्रमाणे, उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये बंदबाबत स्पष्ट निर्णय दिलेला असताना बंदची हाक दिलीच कशी ? असा प्रश्न करून त्यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांना दिले. त्याचवेळी, कायदा – सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही यासाठी राज्य सरकारतर्फे सर्व आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा…मुंबईत शनिवारी अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज
भिवंडीस्थित रोजंदार कामगार नंदाबाई मिसाळ यांच्यासह वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी महाविकास आघाडी सरकारने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, राजकीय पक्ष बंद पुकारू शकत नाही, असा दावा करून शनिवारी पुकारण्यात आलेल्या बंदला मज्जाव करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिलेल्या निकालाचा दाखला देऊन याचिकाकर्त्यांनी ही मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये निकाल देताना बंद आणि संप बेकायदा व घटनाबाह्य ठरवला होता. तसेच, बंद पुकारणारा राजकीय पक्ष कायदेशीर कारवाईस जबाबदार असेल आणि कोणत्याही जीवित, मालमत्तेची किंवा जीवित हानीची भरपाई देण्यासही जबाबदार असेल. याशिवाय, बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्या संघटना, व्यक्तींवर पोलीस योग्य ती कारवाई करेल, असेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले होते.
महाविकास आघाडीने शनिवारी पुकारलेल्या बंदला मज्जाव करताना राज्य सरकार, राज्याचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त सचिव, पोलीस महासंचालक आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून २००४ सालच्या निकालाचे काटेकोर पालन केले जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा…रविवारी मध्य, पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक
तत्पूर्वी, अशा प्रकारची बंदची हाक देणे बेकायदेशीर असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याबाबत खबरदारी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. सरकार आपले कर्तव्य बजावण्यास मागे हटणार नाही. परंतु, प्रत्येकाच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या असून त्या त्यांनी पाळल्या पाहिजेत, असे महाधिवक्त्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव न घेता न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, शनिवारच्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत ? प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून संशयितांना ताब्यात घेतले आहे का ? अशी विचारणा खंडपीठाने सराफ यांना केली, त्यावर काहींना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून अद्याप कोणालाही अटक केली नसल्याचे सराफ यांनी सांगितले.
