मुंबई : महिला सहकाऱ्याच्या केसांबद्दल गाणे गाणे किंवा गुणगुणणे हे कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका खासगी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिलासा देताना दिला आहे. या अधिकाऱ्यावरील आरोप मान्य केले तरी, लैंगिक छळाबद्दल ठोस निष्कर्ष काढता येत नाही, असेही न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्वाळा देताना स्पष्ट केले. पुण्यातील एचडीएफसी बँकेचे सहयोगी प्रादेशिक व्यवस्थापक विनोद कछवे यांनी जुलै २०२४ मधील औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना एकलपीठाने महिला सहकाऱ्याच्या केसांवरून गाणे गाण्याची कृती ही कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
बँकेच्या अंतर्गत तक्रार समितीने सादर केलेल्या अहवालाविरुद्ध याचिकाकर्त्याने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, औद्योगिक न्यायालयाने त्याचे अपील फेटाळले. त्यामुळे, त्याने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. बँकेच्या अंतर्गत समितीने सादर केलेल्या अहवालात याचिकाकर्त्याला कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायद्यांतर्गत (पॉश) महिला सहकाऱ्याशी गैरवर्तन केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. या अहवालानंतर याचिकाकर्त्याची उपप्रादेशिक व्यवस्थापक म्हणून पदावनती करण्यात आली होती.
तक्रारदार महिलेच्या आरोपांनुसार, याचिकाकर्त्याने तिच्या केसांबाबत टिप्पणी केली आणि तिच्या केसांचा उल्लेख करणारे गाणेही गायले. दुसऱ्या एका प्रकरणात, त्याने इतर महिला सहकाऱ्यांच्या उपस्थितीत एका पुरुष सहकाऱ्याच्या गुप्तांगाबद्दल टिप्पणी केल्याचे तक्रारदार महिलेने तक्रारीत म्हटले होते. तथापि, बँकेच्या अंतर्गत तक्रार समितीने याचिकाकर्त्याचे कथित वर्तन लैंगिक छळ आहे की नाही याचा विचार केला नाही. त्यामुळे, घटनेबाबतचे आरोप सिद्ध झाले तरी, याचिकाकर्त्याने लैंगिक छळाचे कोणतेही कृत्य केले आहे असे मानणे कठीण आहे. औद्योगिक न्यायालयानेही या वस्तुस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असे निरीक्षणही एकलपीठाने बँकेच्या अंतर्गत तक्रार समितीचा अहवाल आणि पुणे औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल करताना नोंदवले.
याचिकाकर्त्याने कथित घटना पॉश कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. तसेच, आपण तक्रारदार महिलेला तिचे केस सांभाळण्यासाठी जेसीबी वापरत असावी एवढेच म्हटले होते. दुसऱ्या घटनेच्या वेळीही टिप्पणी केली गेली तेव्हा तक्रारदार महिला तेथे उपस्थित नव्हती, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयात करण्यात आला. तसेच, तक्रारदाराने राजीनामा दिल्यानंतर लैंगिक छळाची तक्रार केल्याचेही याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाने काय म्हटले
याचिकाकर्त्याच्या टिप्पणीचे स्वरूप पाहता त्याचा लैंगिक छळ करण्याचा हेतू होता यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. तसेच, टिप्पणी केली गेली तेव्हा याचिकाकर्तीला तो कधीही लैंगिक छळ वाटला नाही. या उलट, याचिकाकर्त्याने तक्रारदार महिलेच्या केसांबद्दल जून २०२२ मध्ये टिप्पणी केली होती. त्यानंतरही, याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार यांच्यात व्हॉट्सअॅपवर संदेशांची देवाणघेवाण केली गेली. या संदेशांमध्ये याचिकाकर्त्याने तिला काम करण्यास प्रवृत्त केले आणि तिनेही त्याबाबत कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यामुळे, कथित घटनेनंतर दोन्ही पक्षांमधील संदेशांची या देवाणघेवाणीवरून तक्रारदार महिला याचिकाकर्त्याच्या वर्तनामुळे खरोखरच नाराज होती याबद्दल गंभीर शंका निर्माण करते, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले. याशिवाय, दुसऱ्या घटनेचा विचार करता घटना घडली तेव्हा तक्रारदार महिला तेथे उपस्थित नव्हती आणि ती टिप्पणी तिच्याबाबतीत नव्हती. त्यामुळे, कामाच्या ठिकाणी तिचा लैंगिक छळ झाला हे स्वीकारणे कठीण असल्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देताना नमूद केले.