मिठीकाठी राहता येणार नाही, पात्र प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; घर वा भरपाई स्वीकारण्याचा पर्याय

विशिष्ट पायाभूत सुविधा प्रकल्प आवश्यक आहे की नाही हे न्यायालय ठरवू शकत नाही, तो विशेषाधिकार नियोजन प्राधिकरणाचा आहे, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. तथापि, सदनिका रिकाम्या करण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी पात्र प्रकल्पग्रस्तांना वेळेत नोटीस देण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी महानगरपालिकेला दिले.

हेही वाचा…होळीनिमित्त सर्व रेल्वेगाड्या आरक्षित; विशेष रेल्वेगाड्यांचेही तिकीट मिळेना

या प्रकल्पामुळे आपले बांधकाम बाधित होत असल्याचा दावा करून बांधकामे पाडण्याबाबत महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशींना ‘आशियाना वेल्फेअर सोसायटी आणि समीर अहमद चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

दोन्ही याचिकांमध्ये सार्वजनिक प्रकल्पाच्या संदर्भात प्रकल्पबाधितांच्या हक्कांचा प्रश्न आणि प्रकल्प आवश्यक आहे की नाही याचा निर्णय घेण्याचे न्यायालयाला अधिकार आहेत की नाही असे दोन मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत, परंतु, प्रकल्प गरजेचा आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेला असून प्रकल्पग्रस्तही महापालिकेला काय महत्त्वाचे काय नाही, हे ठरवू शकत नाहीत, असेही खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

हेही वाचा…प्रिया दत्त सध्या आहेत कुठे? पक्षांतराच्या चर्चांवर दत्त यांचे उत्तर

याशिवाय, महापालिकेने पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी तपशीलवार धोरण तयार केले आहे. ते पाहता त्याहून अधिकची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, सदनिका किंवा आर्थिक भरपाई स्वीकारायची असे दोनच पर्याय पात्र प्रकल्पग्रस्तांकडे उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे, नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवू शकत नाही किंवा ते नव्याने धोरण आखण्याचे सांगू शकत नाही.

धोरण तयार करणे हा पूर्णपणे कार्यकारी निर्णय आहे. तसेच, या निर्णयाचे न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्यासारखे हे प्रकरण नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. याचिका प्रलंबित ठेवण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली.

हेही वाचा…विनयभंगप्रकरणी इमारतीच्या सुरक्षा रक्षकाला अटक, दोन अल्पवयीन मुलींचा विनयभंग केल्याचा आरोप

तीन टप्प्यांत बांधकामे पाडण्याचे काम

कलिना मार्ग पूल ते सीएसटी मार्ग पूलापर्यंत तीन टप्प्यात नदीकाठची बांधकामे रिकामी करून ती पाडण्याचे काम केले जाईल, असे महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. प्रकल्पांतर्गत एकूण ७४१ बांधकामे पाडण्यात येणार असून त्यात ३४३ निवासी आणि ३४३ व्यावसायिक बांधकामांचा समावेश आहे. बांधकामे रिक्त करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याचेही साखरे यांनी यावेळी आश्वासित केले. पहिल्या टप्प्यात कलिना पूल ते बाईक गल्ली दरम्यानची १५० मीटरवरील १७९ बांधकामे पाडण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात बाईक गल्ली ते मशिद दरम्यानची २०० मीटरवरील २५२ बांधकामे पाडण्यात येतील. तर तिसऱ्या टप्प्यात मशीद ते सीएसटी मार्ग पूल दरम्यानची ३५० मीटरमधील ३१० बांधकामे पाडण्यात येणार आहेत.

प्रकल्पाची स्थिती

मिठी नदीचे ९५ टक्के रुंदीकरण आणि खोलीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. संरक्षक भितीचेही ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सेवा रस्त्याचे काम ३० टक्के, तर उर्वरित काम प्रगतीपथावर असल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

हेही वाचा…घाटकोपरमध्ये बंदुक विकण्यासाठी आलेल्या आरोपीला अटक

प्रकल्प व्यापक हिताचा

कुर्ल्यातील एलबीएस रस्त्यालगत, पावसाळ्यात, विशेषत: भरतीच्या वेळी पूरसदृश परिस्थिती टाळण्यासाठी प्रकल्प राबवणे आवश्यक आहे. हा प्रकल्प व्यापक सार्वजनिक हितासाठी खूप महत्त्वाचा असल्याचे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.