‘डोळे’ ही इश्वराने मानवाला दिलेली सर्वात मोठी देणगी.अशा स्त्रिया मुलांचा सांभाळ करू शकत नाहीत ही मध्ययुगीन पुराणमतवादी मानसिकता घटस्फोटीत नोकरदार स्त्रीलाही मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. घटस्फोटीत नोकरदार स्त्री अल्पवयीन मुलाकडे वैयक्तिकदृष्ट्या लक्ष देऊ शकत नाही या विचारातून मध्ययुगीन पुराणमतवादी मानसिकता दिसून येते. त्यामुळे या मानसिकतेच्या आधारे घटस्फोटीत नोकरदार महिलेला मूल दत्तक घेण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने ४७ वर्षांच्या महिलेला तिच्या चार वर्षांच्या भाचीला दत्तक घेण्याची परवानगी दिली.एकल पालक हा नोकरदारच असला पाहिजे हे बंधनकारक आहे. त्यामुळे एकल पालक नोकरदार आहे या आधारे त्याला मूल दत्तक घेण्यासाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने ११ एप्रिल रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिक्षिका असलेल्या शबनमजँहान अन्सारी हिने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने उपरोक्त महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. भुसावळ येथील दिवाणी न्यायालयाने मार्च २०२२ मध्ये अल्पवयीन भाचीला दत्तक देण्याचा याचिकाकर्तीचा अर्ज फेटाळून लावण्याचा आदेशही न्यायालयाने यावेळी रद्द केला. एवढेच नव्हे, तर याचिकाकर्ती घटस्फोटीत आणि नोकरदार असल्याच्या आधारे तिचा अर्ज फेटाळण्याच्या दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयावरही न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले. याचिकाकर्ती ही नोकरदार आणि घटस्फोटीत असल्याने ती मुलाकडे वैयक्तिकरीत्या लक्ष देऊ शकणार नाही. शिवाय मूल त्याच्या जन्मदात्या पालकांसोबत असले पाहिजे, असे दिवाणी न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाचे असे निरीक्षण विकृत आणि अन्यायकारक असल्याचा दावा करून याचिकाकर्तीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिची याचिका योग्य ठरवताना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेले कारण निराधार असल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती गोडसे यांनी आपल्या आदेशात केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुंबई: हसन मुश्रीफ यांना अटकेपासून तूर्त दिलासा; उच्च न्यायालयाकडून २७ एप्रिलपर्यंत अंतरिम संरक्षण

जन्मदाती आई गृहिणी असणे आणि संभाव्य दत्तक आई (विशेषकरून एकल पालक) नोकरदार असणे यांच्यात कनिष्ठ न्यायालयाने केलेली तुलना कुटुंबातील मध्ययुगीन पुराणमतवादी संकल्पनांची मानसिकता दर्शवते, अशा शब्दांत न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या या प्रकरणातील दृष्टीकोनावर ताशेरे ओढले. कनिष्ठ न्यायालयाचा हा दृष्टीकोन यासंदर्भातील कायद्याच्या हेतुला धक्का पोहोचवणारा असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

हेही वाचा >>>म्हाडाच्या मुंबईतील ३८२० घरांच्या सोडतीसाठी एप्रिलअखेरीस जाहिरात; अत्यल्प गटासाठी २६१२ तर मध्यम गटासाठी केवळ ८५ घरे

सर्वसाधारणपणे, काही अपवादवगळता एकल पालक नोकरदार असणे बंधनकारक आहे. परंतु, अशाप्रकारे कोणत्याही काल्पनिक आधारांवर नोकरदार पालकाला दत्तक पालकत्वासाठी अपात्र ठरवणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.सध्याच्या प्रकरणात दत्तक घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्या अटींची याचिकाकर्तीने पूर्तता केली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ती नोकरदार आहे या कारणास्तव कनिष्ठ न्यायालयाने तिचा मूल दत्तक घेण्याचा अर्ज फेटाळणे अयोग्य आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने याचिकाकर्तीचा अर्ज फेटाळताना नोंदवलेले कारण निराधार, बेकायदेशीर, विकृत, अन्यायकारक आणि अस्वीकार्य आहे, असे न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले.

कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना मुलीच्या जन्मदात्या पालकांनी याचिकाकर्तीला तिचा ताबा देण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली. तसेच याचिकाकर्तीला या मुलीचे दत्तक पालक म्हणून जाहीर करून मुलीच्या जन्मदाखल्यात या निर्णयानुसार आवश्यक ते बदल करण्याचे आदेश भुसाळ नगरपरिषदेला दिले.

शिक्षिका असलेल्या शबनमजँहान अन्सारी हिने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने उपरोक्त महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. भुसावळ येथील दिवाणी न्यायालयाने मार्च २०२२ मध्ये अल्पवयीन भाचीला दत्तक देण्याचा याचिकाकर्तीचा अर्ज फेटाळून लावण्याचा आदेशही न्यायालयाने यावेळी रद्द केला. एवढेच नव्हे, तर याचिकाकर्ती घटस्फोटीत आणि नोकरदार असल्याच्या आधारे तिचा अर्ज फेटाळण्याच्या दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयावरही न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले. याचिकाकर्ती ही नोकरदार आणि घटस्फोटीत असल्याने ती मुलाकडे वैयक्तिकरीत्या लक्ष देऊ शकणार नाही. शिवाय मूल त्याच्या जन्मदात्या पालकांसोबत असले पाहिजे, असे दिवाणी न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाचे असे निरीक्षण विकृत आणि अन्यायकारक असल्याचा दावा करून याचिकाकर्तीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिची याचिका योग्य ठरवताना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेले कारण निराधार असल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती गोडसे यांनी आपल्या आदेशात केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुंबई: हसन मुश्रीफ यांना अटकेपासून तूर्त दिलासा; उच्च न्यायालयाकडून २७ एप्रिलपर्यंत अंतरिम संरक्षण

जन्मदाती आई गृहिणी असणे आणि संभाव्य दत्तक आई (विशेषकरून एकल पालक) नोकरदार असणे यांच्यात कनिष्ठ न्यायालयाने केलेली तुलना कुटुंबातील मध्ययुगीन पुराणमतवादी संकल्पनांची मानसिकता दर्शवते, अशा शब्दांत न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या या प्रकरणातील दृष्टीकोनावर ताशेरे ओढले. कनिष्ठ न्यायालयाचा हा दृष्टीकोन यासंदर्भातील कायद्याच्या हेतुला धक्का पोहोचवणारा असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

हेही वाचा >>>म्हाडाच्या मुंबईतील ३८२० घरांच्या सोडतीसाठी एप्रिलअखेरीस जाहिरात; अत्यल्प गटासाठी २६१२ तर मध्यम गटासाठी केवळ ८५ घरे

सर्वसाधारणपणे, काही अपवादवगळता एकल पालक नोकरदार असणे बंधनकारक आहे. परंतु, अशाप्रकारे कोणत्याही काल्पनिक आधारांवर नोकरदार पालकाला दत्तक पालकत्वासाठी अपात्र ठरवणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.सध्याच्या प्रकरणात दत्तक घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्या अटींची याचिकाकर्तीने पूर्तता केली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ती नोकरदार आहे या कारणास्तव कनिष्ठ न्यायालयाने तिचा मूल दत्तक घेण्याचा अर्ज फेटाळणे अयोग्य आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने याचिकाकर्तीचा अर्ज फेटाळताना नोंदवलेले कारण निराधार, बेकायदेशीर, विकृत, अन्यायकारक आणि अस्वीकार्य आहे, असे न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले.

कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना मुलीच्या जन्मदात्या पालकांनी याचिकाकर्तीला तिचा ताबा देण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली. तसेच याचिकाकर्तीला या मुलीचे दत्तक पालक म्हणून जाहीर करून मुलीच्या जन्मदाखल्यात या निर्णयानुसार आवश्यक ते बदल करण्याचे आदेश भुसाळ नगरपरिषदेला दिले.