मुंबई : निष्पक्ष आणि जलद खटला चालवला जात नसल्यास न्यायपालिका आरोपींना उत्तरदायी असते, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे. अंमलीपदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (एनडीपीएस) खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयाकडून केल्या जाणाऱ्या विलंबावरून न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.खटला सहा महिन्यांत सुरू करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. किंबहुना आदेशानंतर तीन महिन्यांनी आरोप निश्चित केले गेले आणि त्यानंतर वर्षभर खटला चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयाकडून काहीच केले गेले नसल्याबाबत न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
याचिकाकर्ता अब्दुल नासिर भाई मिया शेख याला अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाने (एनसीबी) ४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अटक केली होती. त्याने उच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका केली होती. मात्र त्याच्याविरोधातील खटला जलदगतीने चालवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला दिल्यानंतर त्याने याचिका मागे घेतली होती. न्यायालयाने एप्रिल २०२१ मध्ये शेख याच्यावर सहा महिन्यांत आरोप निश्चित करून खटला चालवण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाला दिले होते. मात्र, आदेश देऊनही या प्रकरणात फारसे काही घडले नसल्याचे सांगितले गेल्यावर न्यायमूर्ती डांगरे यांनी विशेष न्यायालयाच्या कामकाजाप्रती नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा : मुंबई : आजही सायंकाळी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता
विशेष न्यायालयाने हा खटला ३ सप्टेंबरपर्यंत सुरूच केला नसल्यावर उच्च न्यायालयाने बोट ठेवले. याचिकाकर्ता चार वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात बंदिस्त आहे आणि खटला गोगलगायीच्या गतीने सुरू आहे. एप्रिल २०२१ ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंत एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. तरी विशेष न्यायालयाने खटला सुरू केलेला नाही. हे खेदजनक आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणात १५ साक्षीदार आहेत आणि तरीही खटला संथगतीने सुरू असल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच तपास यंत्रणाबाबत दया का दाखवण्यात आली, अशी विचारणा करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला दिले आहेत. संबंधित विशेष न्यायालयासमोरील प्रलंबित खटल्यांचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालय काय म्हणाले ?
जलद न्याय हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चा अविभाज्य भाग आहे. न्यायालयीन यंत्रणा देखील तुरुंगात असलेल्या आरोपींना उत्तरदायी आहेत. आरोपींवर गंभीर आरोप असले तरी न्याय्य आणि जलद खटला चालवला जाणे हे अपेक्षित आहे, तो त्यांचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
